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उत्तराखंड बजट 2020: हरिद्वार में इस बार ग्रीन महाकुंभ, सरकार खर्च करेगी 1200 करोड़ 

Thu, 05 Mar 2020 02:00 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भराड़ीसैंण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भराड़ीसैंण Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 05 Mar 2020 02:00 AM IST
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Uttarakhand Budget 2020: Green kumbh in haridwar, 1200 crore rupees provision in budget
- फोटो : फाइल फोटो

साल 2021 में होने वाले हरिद्वार महाकुंभ को प्रदेश सरकार भव्य और ग्रीन कुंभ परिकल्पना के आधार पर आयोजित करेगी। इस परिकल्पना को पंख देने के लिए सरकार ने बजट में 1205 करोड़ रुपये खर्च करना तय किया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 450 करोड़ के स्थायी और एक हजार रुपये के अस्थायी कार्य किए जाएंगे।

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सरकार की कोशिश है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु चारधाम की यात्रा भी कर पाए। इसके लिए चारधाम और ऑलवेदर रोड को महाकुंभ से पहले पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। कुंभ के लिए सरकार अलग से सुरक्षा व्यवस्था के तहत 60.12 करोड़ रुपये भी खर्च करेगी। 
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केंद्र से भी मांगे हैं पांच हजार करोड़
महाकुंभ के आयोजन के लिए सरकार ने केंद्र से भी पांच हजार करोड़ की अलग से मांग की है। अभी तक सरकार ने कुंभ के कार्यों के लिए 250 करोड़ का बजट जारी किया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक महाकुंभ के लिए केंद्र से सहायता जल्द मिलने की उम्मीद है। 
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भीड़ नियंत्रण पर भी जोर
सरकार का अनुमान है कि महाकुंभ में करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से सरकार ने भीड़ नियंत्रण पर भी फोकस किया है। सुरक्षा व्यवस्था पर 60 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।

नए थाने-चौकियों का होगा निर्माण

प्रदेश सरकार ने बजट में जनवरी 2021 में प्रस्तावित कुंभ मेले के लिए पुलिस विभाग के लिए 60.12 करोड़ का प्रावधान किया है। हालांकि कुंभ मेले को छोड़कर पुलिस आधुनिकीकरण और जेलों के उद्धार को कुल 174.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे पुलिस महकमे में थाना और नई चौकियों के भवनों के निर्माण होने की उम्मीद जगी है।


सरकार ने बजट में प्रस्तावित कुंभ मेले में बेहतर व्यवस्थाओं और पुलिस आधुनिकीकरण के संकल्प को दोहराया है। कहा गया कि जनसहभागिता से शांति बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और पर्यटन गतिविधियाें को सुचारु बनाने को पुलिस विभाग का निरंतर आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

 

नई पुलिस चौकी स्थापित करने के साथ उच्चीकरण की कार्रवाई चल रही है। पुलिस और जेल विभाग के लिए 2174.33 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई। सरकार ने दावा किया है कि वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों और घायलाें की संख्या में कमी आई है। 

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