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Coronavirus Uttarakhand : खौफ के बीच परिवहन विभाग को ढूंढे नहीं मिल रही निजी एम्बुलेंस व गाड़ियां
Thu, 02 Apr 2020 04:15 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2020 04:15 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
कोरोना वायरस के खौफ के बीच संदिग्धों को अस्पताल पहुंचाने व लॉकडाउन के बीच तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए के सरकारी विभागों के अधिकारियों को निजी एंबुलेंस व ट्रैवल एजेंसियों की गाड़ियां मोरया कराने में तमाम दिक्कतें आ रही हैं।
परिवहन परिवहन अधिकारियों को गाड़ियां ढूंढे नहीं मिल रही हैं। परिवहन अधिकारियों की मानें तो बीमारी के डर से एंबुलेंस व गाड़ी संचालक परिवहन विभाग को गाड़ियां देने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं नाम ना छापने की शर्त पर एंबुलेंस व गाड़ी संचालकों का कहना है कि परिवहन विभाग की ओर से किराए का कोई निर्धारण नहीं होने से भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं।
बता दें कि कोरोना वायरस के चलते केंद्र व राज्य सरकार की ओर से लॉक डाउन लागू होने के बाद से ही तमाम सरकारी विभागों व अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए गाड़ियों की सख्त जरूरत पड़ रही है। जिसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग को सौंपी गई है । लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो उन्हें गाड़ियां लेने में तमाम दिक्कतें आ रही हैं।
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उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से जितनी गाड़ियों की मांग की जा रही है। उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। हां, यह बात सही है कि गाड़ियों के अधिग्रहण में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जहां तक किराए का सवाल है तो किराए के निर्धारण को लेकर के शासन स्तर पर वार्ता जारी है और जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा।
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परिवहन परिवहन अधिकारियों को गाड़ियां ढूंढे नहीं मिल रही हैं। परिवहन अधिकारियों की मानें तो बीमारी के डर से एंबुलेंस व गाड़ी संचालक परिवहन विभाग को गाड़ियां देने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं नाम ना छापने की शर्त पर एंबुलेंस व गाड़ी संचालकों का कहना है कि परिवहन विभाग की ओर से किराए का कोई निर्धारण नहीं होने से भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं।
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बता दें कि कोरोना वायरस के चलते केंद्र व राज्य सरकार की ओर से लॉक डाउन लागू होने के बाद से ही तमाम सरकारी विभागों व अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए गाड़ियों की सख्त जरूरत पड़ रही है। जिसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग को सौंपी गई है । लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो उन्हें गाड़ियां लेने में तमाम दिक्कतें आ रही हैं।
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उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से जितनी गाड़ियों की मांग की जा रही है। उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। हां, यह बात सही है कि गाड़ियों के अधिग्रहण में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जहां तक किराए का सवाल है तो किराए के निर्धारण को लेकर के शासन स्तर पर वार्ता जारी है और जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा।