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आवासीय विवि के कुलपति की शक्तियों पर कैबिनेट की मुहर

Thu, 22 Dec 2016 03:09 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 22 Dec 2016 03:09 AM IST
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cabinet decision on residential university vice chancellor.
हरीश रावत - फोटो : AmarUjala

राज्य सरकार ने उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति को एक साल के लिए सभी संक्रमणीय शक्तियां दे दी हैं। अब वह विवि में कार्यकारी परिषद और वित्त समिति का गठन कर सकेंगे। कैबिनेट ने कई और अहम मुद्दों को मंजूरी दे दी है।

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बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड आवासीय विवि के कुलपति प्रो. एचसी धामी को शक्तियां दी गई हैं। दरअसल, विवि के एक्ट में इन शक्तियों का प्रावधान नहीं था, जबकि इससे पहले स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति को यह शक्तियां दी गई थीं। अब कुलपति जरूरत के हिसाब से स्टाफ की भी भर्ती कर सकेंगे।
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बैठक में कुमाऊं विवि में संविदा पर तैनात 53 शिक्षकों का वेतनमान 25 हजार से 35 हजार करने के मामले पर इस आधार पर मंजूरी दी गई है कि यह बढ़ा हुआ वेतन विवि अपने संसाधनों से जुटाएगा। लंबे समय से चल रही लैब अटेंडेंट की मांग भी पूरी हो गई। प्रयोगशाला परिचर (लैब अटेंडेंट) को अब प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट) तक प्रोन्नत होने का मौका मिलेगा। प्रदेश के महाविद्यालयों में इस वक्त 368 में से 122 पद लैब असिस्टेंट के खाली हैं।
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लैब अटेंडेंट बन सकेंगे लैब असिस्टेंट
अभी तक लैब असिस्टेंट के पद सीधी भर्ती से भरे जाते थे, लेकिन अब इसमें 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और 25 प्रतिशत पद लैब अटेंडेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे। प्रमोशन में 15 प्रतिशत पद 10वीं पास और 10 प्रतिशत पद 12वीं पास से भरे जाएंगे।

बैठक में यह भी तय किया गया कि अब नया विवि बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र में 20 करोड़ और पर्वतीय क्षेत्र में दो करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस होना चाहिए। खास बात यह है कि इसका वार्षिक टर्नओवर भी सरकार को दिखाना पड़ेगा।


आयुर्वेद विवि के ढांचे को मंजूरी
लंबे समय से अटके उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ढांचे को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। अब सीसीआईएम के मानकों के हिसाब से सृजित पदों पर भर्ती होगी। इससे विवि में फैकल्टी की कमी दूर हो जाएगी।

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