जवानों को पूरी पेंशन क्यों नहीं

सोलह फरवरी को मैं पटना जिले के तारेगना गांव में गई थी। इस गांव के संजय कुमार सिन्हा भी पुलवामा हमले में शहीद हुए हैं। उनकी पत्नी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थीं। क्या कहें? कैसे सांत्वना दें? शब्द ढूंढे ही नहीं मिलते। तमाम घिसे-पिटे शब्द इस्तेमाल करने लायक नहीं लगते। बस कंधे पर हाथ रखकर, फिर पल भर के लिए गले लगाकर अपनी संवेदना को व्यक्त करने की कोशिश ही संभव होती है। पत्थर की मूर्ति बनी वह महिला अपने दुख के अलावा कितनी चिंताओं से घिरी होगी। अब परिवार में उसका स्तर क्या होगा? कोचिंग में पढ़ने वाले उसके बेटे की फीस का इंतजाम होगा या नहीं? दो बेटियों की जीवन यात्रा कैसे तय होगी?

इन सारे सवालों ने तब और अधिक परेशान किया, जब उस गांव के एक पढ़े-लिखे लड़के ने मुझसे कहा कि सरकार तो बड़ी घोषणाएं करती है, पर सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बल के जवानों, हवलदारों आदि की पेंशन व्यवस्था ठीक क्यों नहीं करती? जिन लोगों की नौकरी जोखिम भरी होती है, उनके लिए तो पेंशन का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। 2004 से पहले पेंशन का पूरा भार केंद्र सरकार उठाती थी और हर कर्मचारी को (जिनमें अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं) उनकी आखिरी तनख्वाह और महंगाई भत्ते का पचास फीसदी पेंशन के रूप में आजीवन और मौत होने पर उसकी पत्नी को आजीवन मिलती थी।

पर 2004 में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। इसके तहत हर कर्मचारी अपने वेतन का दस फीसदी जमा करता है और सरकार भी उतनी ही राशि जमा करती है। यह पैसा सार्वजानिक और निजी कंपनियों में निवेश के तौर पर लगाया जाता है और कर्मचारी की पेंशन-राशि निवेश की कमाई पर आधारित है। बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए पेंशन की राशि बहुत कम हो सकती है। नई पेंशन योजना के खिलाफ संघर्षरत कर्मचारियों का कहना है कि कुछ को तो सात-आठ सौ रुपये ही मिल रहे हैं। 2004 के बाद अर्धसैनिक बलों में भर्ती लोग भी नई पेंशन योजना के अंतर्गत ही पेंशन पाएंगे। इस योजना को रद्द कर पुरानी योजना बहाल करने की मांग उठाने का काम हर उस नागरिक को करना चाहिए, जो वास्तव में जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करने वालों के प्रति संवेदनशील है।

लेखिका माकपा पोलित ब्यूूरो की सदस्य हैं।