किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे

छत्तीसगढ़ में धान का एक-एक दाना खरीदने का वायदा करने वाली भाजपा सरकार ने किसानों से पल्ला झाड़ लिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष प्रति एकड़ दस क्विंटल धान की खरीद होगी। जब इस निर्णय का व्यापक विरोध हुआ, तो इसे बढ़ाकर प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान कर दिया गया। लेकिन उसकी भी पूरी खरीदारी नहीं हो रही है। इसी तरह, मध्य प्रदेश में इस वर्ष सामान्य धान प्रति क्विंटल 1,360 रुपये में और ग्रेड ए धान 1,400 रुपये में खरीदने का निर्णय लिया गया। यही नहीं, समर्थन मूल्य पर पूरी खरीदारी भी नहीं हो रही है। नतीजतन, मंडी में धान के भाव गिर गए हैं।

असल में, अब देश भर में किसानों पर चौतरफा हमला हो रहा है। पानी-बिजली का गहराता संकट, आधुनिक खेती में खाद-बीज की बढ़ती मात्रा, बिजली की बढ़ती लागत, जहरीली और बंजर होती जमीन और खुले बाजार में माटी के मोल बिकती फसलों ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पिछले कुछ वर्षों से मौसम के बदलाव ने भी किसानों का संकट बढ़ाया है। इस कारण किसान लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। और सरकार उसे बाजार के हवाले छोड़कर उसकी पीड़ा और बढ़ा रही है। जिस विश्व व्यापार संगठन से भारत सरकार का एजेंडा तय हो रहा है, उसके सदस्य धनी देश अपने किसानों को भारी सब्सिडी दे रहे हैं, मगर इसके उलट वे भारत समेत तीसरी दुनिया के देशों में सब्सिडी खत्म करने पर जोर डाल रहे हैं।

कुछ लोग किसानों के संकट को प्राकृतिक कहते हैं। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। सच यह भी है कि जब किसान की फसल बिगड़ती है, तब तो वह नुकसान में रहता ही है, लेकिन जब उसकी फसल अच्छी होती है, तब भी बाजार में दाम गिरने से वह नुकसान में रहता है। आधुनिक खेती में लगातार लागतें बढ़ते जाना और फसलों का सही दाम न मिलना किसानों के संकट का बड़ा कारण है। नकदी फसलें भी इससे अछूती नहीं हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस संकट को गंभीरता से समझकर किसानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए।