सरकार के भीतर सरकार : आखिर में जिम्मेदारी मुखिया यानी सीएम या पीएम पर ही आती है

हर सरकार तब हैरत में पड़ जाती है, जब उसका सामना किसी गंभीर संकट से होता है। इसमें किसी न किसी की तो गलती होती है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आखिर में जिम्मेदारी सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर ही आती है। हालांकि गहरी जांच से पता चलेगा कि वह पहले व्यक्ति नहीं हैं, जिन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 

क्रूर मौतें

इंसेफेलाइटिस के प्रकोप ने बिहार के मुजफ्फरपुर में 140 बच्चों को लील लिया है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम के मुताबिक जिले में स्थित सभी 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पांच में से शून्य रेटिंग मिली थी, क्योंकि वे मूल्यांकन के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं (चिकित्सा अधिकारी, नर्स और आया) को पूरा नहीं करते थे।

मजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की बाल चिकित्सा इकाई, जहां प्रभावित बच्चों का इलाज किया गया था, बाल चिकित्सा से संबंधित आईसीयू के रूप में अर्हता प्राप्त करने के मापदंड पूरा नहीं करती। इन तथ्यों के आधार पर किसे जिम्मेदारी उठानी चाहिए? कोई इसके लिए तैयार नहीं, इसलिए हम एक छोटे (और स्वादिष्ट) फल को जिम्मेदार ठहराएंगे, जिसे लीची के नाम से जाना जाता है! 

डॉक्टर कहते हैं कि लीची का सिर्फ उन बच्चों पर बुरा असर होता है, जिन्होंने रात को भोजन नहीं किया। तो उन बच्चों ने रात को भोजन क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि वे गरीब हैं और उन्हें भोजन नहीं मिल सका। क्या कोई चीज इससे भी अधिक हताशाजनक और पीड़ादायक हो सकती है? (2008 और 2014 के दौरान इंसेफेलाइटिस से 6000 मौतें हुईं।)

अभी कुछ दिन पहले गुजरात के सूरत में एक सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय सात सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। यह पहला मौका नहीं था, जब ऐसी त्रासदी हुई और दुखद है कि यह आखिरी बार नहीं है। सेप्टिक टैंक की सफाई कोई राकेट साइंस नहीं है। इसकी सफाई के लिए मशीनें उपलब्ध हैं और केरल के एक स्टार्ट अप ने इसका एक भारतीय संस्करण तैयार किया है। यदि किसी वजह से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति जरूरी ही हो जाए, तो इसके लिए विशेष तरह के कपड़े, मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। 

ऐसे किसी उपकरण की न तो कमी है और न ही गुजरात के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक सूरत की वित्तीय क्षमता से बाहर की चीज है, इसके बावजूद सात गरीब व्यक्तियों को मरने दिया गया। (2011 से 2018 के दौरान भारत के सभी राज्यों में कुल 114 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई।)