एसबीआई के एकीकरण का मतलब

उल्लेखनीय है कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की सूची में पहले पायदान पर चाइनीज बैंक आईसीबीसी है, जिसकी कुल परिसंपत्तियां भारत के एसबीआई की नई परिसंपत्ति की तुलना में करीब सात गुना है। वस्तुत: किसी देश की स्थिर बैंकिंग प्रणाली कुछ बड़े बैंक के सहारे खड़ी होती है। ऐसी बैंकिंग प्रणाली ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया जैसे बाजारों में मौजूद है। हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी फिच ने बैंकिंग रिपोर्ट में कहा है कि भारत में जहां एक ओर वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देश के सरकारी बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाए जाने की डगर आगे बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर डूबते बैंक कर्ज से अर्थव्यवस्था को बचाया जाना जरूरी है। चूंकि अब देश में सबसे बड़े बैंकिंग एकीकरण के लिए सरकार ने मुहर लगा दी है, ऐसे में अब डूबते बैंक कर्ज (एनपीए) से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रणनीतिक कदम आगे बढ़ाने होंगे। देश के आर्थिक इतिहास में यह पहला ऐसा चिंताजनक परिदृश्य है, जब बैंकों के डूबते हुए कर्ज देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार देश के सरकारी बैंकों के 100 सबसे बड़े फंसे हुए कर्जदारों पर कुल 1.73 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं।

उद्योग मंडल एसोचेम की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2016 के अंत तक बैंकों की कुल दबाव वाली संपत्तियां (एनपीए और पुनर्गठित संपत्तियां) बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई हैं। इस फंसे हुए ऋण ने बैंकों के मुनाफे को बुरी तरह प्रभावित किया है। वर्ष 2017-18 के नए बजट के तहत वित्तमंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए जो घोषणाएं की हैं, उनके क्रियान्वयन पर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्ष 2017-18 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 10,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव किया है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर बैंकों में और पूंजी डाली जा सकती है। एनपीए के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार की ओर से ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी।

बैंकिंग सुधारों के नए प्रयास देश में बैंकों को मजबूत बनाने और डूबते हुए कर्ज से गंभीर रूप से बीमार भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही बैंकिंग विलय की चुनौतियों पर ध्यान दिए जाने की भी जरूरत है।