कब तक सहेंगे जवान यह अपमान

कश्मीर में अब जो मुहिम चल रही है, उसके साथ किसी देशभक्त भारतवासी को सहानुभूति नहीं हो सकती। इस मुहिम को चला रहे हैं कट्टरपंथी जेहादी आतंकवादी, जो कश्मीर में वैसा ही विरोध करना चाहते हैं, जैसा इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने इराक और सीरिया में किया था। सीरिया में अब आईएस के अंतिम दिन आ गए हैं, उनके कब्जे वाले शहरों को खाली कराने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है। सो खबर है कि भागे हुए आईएस के जेहादी नए इलाके ढ़ूंढ रहे हैं। कश्मीर से अच्छी जगह उन्हें कहां मिलेगी? वहां इस्लाम के नाम पर पहले ही से आतंक फैला हुआ है। पहले भी दिख चुके हैं आईएस के काले झंडे श्रीनगर में। उधर हमारे पड़ोसी इस्लामी देश पाकिस्तान से जेहादियों को भारत भेजने के लिए रास्ते तैयार किए गए हैं। सो कश्मीर अगर इराक और सीरिया से भागे आईएस के जेहादियों का बाहें खोलकर स्वागत करता है, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सवाल यह उठता है कि भारत सरकार अगर श्रीनगर की गलियों में अपने सिपाहियों की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो कैसे सुरक्षित रख सकेगी कश्मीर को।

सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति इतनी कमजोर है कि जीती हुई बाजी हारने की नौबत आई हुई है। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ हाथ मिलाकर भाजपा ने श्रीनगर में पहली बार सरकार बनाई, तो उम्मीद बंधी थी कि कश्मीर मसले का समाधान शायद हमेशा के लिए हो जाए। मुफ्ती के देहांत तक उम्मीद जिंदा रही, लेकिन जबसे उनकी बेटी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, तब से यह साबित हुआ है कि वह न अलगाववादियों को रोक सकती है और न ही उन बिगड़े बच्चों को काबू में रख सकती है, जो सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करते हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन ने साबित किया कि इनका नेतृत्व इंटरनेट पर पाकिस्तान से किया जा रहा है। सो राज्य सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदियां लगा दीं, लेकिन यह समाधान नहीं है। यह साबित हुआ पिछले दिनों, जब चुनाव के खिलाफ लोगों ने इतना गुस्सा दिखाया कि मतदान केंद्रों को जला दिया। वैसे भी इतना कम मतदान हुआ कि चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा।

सो भारत की सबसे पुरानी और पेचीदा राजनीतिक समस्या की स्थिति दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। न शांति की आशा की जा सकती है और न ही लगता है कि सुरक्षाकर्मियों को सख्ती से कार्रवाई की इजाजत मिल सकती है।