रुकी हुई संसद में अटके विधेयक

हमारे मुल्क में अक्सर उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी होती रही है। इसी के मद्देनजर 1986 के मौजूदा कानून की जगह लेने वाले इस प्रस्तावित विधेयक को बीते साल लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ भी सख्ती की बात करता है। एक अन्य विधेयक मातृत्व अवकाश से जुड़ा है, जो देश के संगठित क्षेत्र की तकरीबन 18 लाख कामकाजी महिलाओं की सुविधाओं से जुड़ा है। मौजूदा कानून में संशोधन करने वाला यह विधेयक कामकाजी महिला के मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 26 हफ्ते तक करता है। इसमें क्रैच और घर से काम करने के विकल्प का भी प्रावधान है। हालांकि असंगठित क्षेत्र की करोड़ों कामकाजी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। एक और लंबित विधेयक मुल्क के करीब 22 लाख मानसिक रोगियों की देखभाल से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2007 को ध्यान में रखकर लाए इस विधेयक में मानसिक रोगियों के गुणवत्तापूर्ण उपचार के साथ उनके साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सख्ती का भी प्रावधान है। इसमें आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से अलग करने पर अलग पक्ष सामने आए हैं। एक अन्य  विधेयक नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को भारत की नागरिकता की पात्रता देता है। उधर राज्यसभा के लंबित विधेयकों को देखें, तो लंबित छह विधेयकों में से दो विधेयक श्रम और उद्योग क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि दो विधेयक भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। इनमें एक व्हिस्लब्लोअर संशोधन विधेयक है, जो 2014 के कानून में संशोधन है। वहीं भ्रष्टाचार रोकथाम संबधी विधेयक में भी संशोधन प्रस्तावित है। ये 1988 के मौजूदा कानून में बदलाव करेगा।

कुल मिलाकर 22 बैठकों वाले इस सत्र में कई अहम विधेयक लंबित हैं। इनमें कई विधेयकों का इंतजार वर्षों से है। लेकिन व्यवधान के कारण अब सत्र में दिन कम बचे हैं, जबकि विधेयक जस के तस! उम्मीद है कि माननीयों को संसद के बुनियादी काम यानी कानून बनाने की जिम्मेदारी का जल्दी ही एहसास होगा और सदन के प्रति ईमानदारी दिखेगी।