बिहार में जातीय जनगणना: राष्ट्रीय-क्षेत्रीय दलों में तकरार

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क्या देश में जाति एक सच नहीं है?

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क्या देश में जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होता?

इन दोनों सवालों का जवाब 'हां' में ही है।

तो ऐसे में कोई भी सामान्य और समझदार नागरिक यही सुझाव देगा कि जाति आधारित जनसंख्या हो ताकि पिछड़ों, वंचितों के लिए खास सरकारी स्कीम बने और उनके उत्थान के लिए काम किया जा सके। लेकिन असल सवाल यह है कि केवल क्षेत्रीय दल ही 'कास्ट सेन्सेस' की बात क्यों करते हैं? बीजेपी या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल क्यों नहीं?

जवाब आसान है आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा जैसी पार्टियां एक खास तबके के वोट बैंक के आधार पर अपनी राजनीति करती आई है। जेडीयू कुर्मी और आरजेडी/सपा यादव वोट बैंक, आईएनएलडी जैसी पार्टी जाटों और बीएसपी-एससी जाटवों को आधार बनाकर सियासत करती है और कई-कई बार अपने सूबों में सरकार भी बनाती रही हैं। इसलिए इस बार भी ये दल ही जातिगत जनगणना के पक्ष में जमकर बैटिंग कर रहे हैं। बिहार में तो जेडीयू-आरजेडी की सरकार ने अपने सूबे में जातीय जनगणना कराना शुरू भी कर दिया है।

बिहार में जातीय जनगणना 

जनगणना कराने का काम केन्द्र सरकार का होता है लेकिन बिहार की बीजेपी-विरोधी नीतीश सरकार इस बार मोदी सरकार की रजामंदी का इंतजार नहीं करना चाहती। मोदी सरकार ने भी अभी इरादा साफ नहीं किया है कि कोविड की वजह से दो साल पहले जो राष्ट्रीय जनगणना का काम रोका गया था वो अब कब शुरू होगा और अगर होगा भी तो उसमें जाति आधारित जनगणना होगी या नहीं?

लेकिन नीतीश कुमार जल्दी में हैं।  ये सर्वे कराकर वो कम से कम अपने राज्य में ओबीसी (और खासकर एमबीसी- पिछड़ों में भी पिछड़ा वर्ग यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास) में ये स्थापित करना चाहते हैं कि वो ही उनके असली हितैषी हैं और ये आंकड़े आने के बाद वो इस वंचित समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ यही परोपकारी या सामाजिक मंशा है नीतिश कुमार की?

इस पूरे जनगणना के खेल में राजनीति को भी समझिए। बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद नीतीश और उनके साथी, आरएसएस-बीजेपी पर चढ़ाई कर पाएंगे कि ये अगड़ों और सवर्णों के संगठन हैं। पिछड़ों का भला चाहते ही नहीं तभी जाति आधारित जनगणना नहीं कराते हैं।

नीतिश के ये सब करने के पीछे बड़ी वजह है, 2014 के बाद से बहुत बड़े ओबीसी वर्ग का बीजेपी की तरफ चले जाना। आंकड़ों से आप समझ जाएंगे कि कैसे 1996 से लेकर 2019 तक के चुनाव आते-आते रीजनल पार्टियों की जान रहा ओबीसी वर्ग अब खुलकर मोदी का बीजेपी के लिए वोट कर रहा है।