रूस-यूक्रेन युद्ध: अब गेहूं निर्यात बना भू राजनीतिक वैश्विक मुद्दा

उधर दावोस में विश्व के प्रमुख फाइनेंसर जार्ज सोरोस ने दावा किया है कि तीसारा विश्वयुद्व  छिड़ने की आशंका अभी समाप्त नहीं हुई है। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वैश्विक खाद्य संकट सुलझाने के लिए पश्चिमी देशों को रूस पर लगे प्रतिबंध हटाना होगा। फिलहाल रूस अपने ऊपर लगे कुछ प्रतिबन्धों को हटाये जाने के बाद खाद्यान्न से लदे जहाजों को जाने की अनुमति दे रहा है।

इस वक्त यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूसी सैनिकों का कब्जा है। पिछले करीब तीन महीनों से इन बंदरगाहों से गेहूं की आपूर्ति बंद थी। इस वजह से दुनिया की लगभग एक चौथाई से ज्यादा गेहूं की जरूरत को पूरा करने वाले देश रूस- यूक्रेन से गेहूं का  निर्यात बाधित है।  

यूक्रेन गेहूं-मक्का और सूरजमुखी के तेल का भी बड़ा निर्यातक देश हैं। अब तक रूस ने राजनीतिक कारणों से ही गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था। पर रूस के सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव की यह चेतावनी भी अपनी जगह बरकरार है कि-यूक्रेन में युद्ध खत्म होने के अभी आसार नहीं है।  उनका दावा है कि वहां युद्व तब तक जारी रहेगा- जब तक वहां से नाजीवाद खत्म नहीं हो जाता।

रूस- यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से खाद्यान्न आपूर्ति की श्रृंखला प्रभावित हुई है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य पदार्थों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। विश्व व्यापार संगठन इसके लिए उन इक्कीस  देशों को जिम्मेवार बता रहा जिन देशों ने खाद्य पदार्थों के निर्यात पर पाबंदी लगा रखी हैं।

विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक गोजी ओकोंजो को उम्मीद है आगामी जून में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में  इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा होगी। शायद खाघ पदार्थों के  निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाबत कुछ गुंजाइश बने।

 
भारत पर गेहूं निर्यात की पाबंदी

भारत पर भी गेहूं निर्यात से पाबंदी हटाने का दबाव जी-7 और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश बना रहे है। हालांकि गेहूँ के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी एक फीसद से भी कम है। फिलहाल भारत के पास इतना बफ़र स्टॉक है कि  वह अपनी  खाद्यान्न  जरूरतों  को पूरा करने के अलावा एक करोड़ टन गेहूं  का निर्यात कर सकता है।

इस साल मार्च के तीसरे सप्ताह तक भारत अपने पड़ोसी देशों को लगभग सत्तर लाख टन गेहूं निर्यात  कर चुका है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी बांग्लादेश, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात की है। भारत को गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अस्सी करोड़ लोगों के पेट भरने की चिंता भी है और अपने पड़ोसी देशों के साथ गेहूं  निर्यात के समझौते को भी बरकरार रखना है। वैसे विश्व बाजार में गेहूं के पचहत्तर फीसद से अधिक निर्यात में-रूस-यूक्रेन, अमरीका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेटीना की भागीदारी है। 

गेहूं की पैदावार में कमी

भारत में इस साल पिछले साल के मुकाबले लगभग इकतीस लाख टन गेहूं की पैदावार कम हुई है। इसकी  एक बड़ी वजह पिछले एक सौ बाइस साल के मुकाबले  इस साल मार्च-अप्रैल  महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है। इस साल 'हिटवेव' की वजह से  गेहूँ दाने कम पुष्ट हुए। उन्नत किस्म के गेहूं के बीज की खोज के बाद ही कई देश गेहूं उत्पादन में आत्म निर्भर हुए और निर्यातक बनें। 

उन्नत गेहूं के प्रजाति की खोज का भी एक दिलचस्प इतिहास है। अमरीका में जब रूजवेल्ट राष्ट्रपति चुने गए थे, उस वक्त एक अमरीकी प्रतिनिधि मंडल मेक्सिको के राजा के राज्याभिषेक कार्क्रम में भाग लेने  मेक्सिको गया। उस वक्त मक्के के अत्यधिक उत्पादन से बंजर हो चुकी जमीन पर गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए अमरीका के सहयोग की जरूरत मेक्सिको को महसूस हुई।

अमरीका- मेक्सिको को गेहूँ की पदावर बढ़ाने की परियोजना पर सहयोग देने के लिए राजी हो गया। अमेरिका इस परियोजना को आगे बढ़ने के लिए रॉकफेलर योजना के तहत मदद की पेशकश किया। इस योजना को पूरा करने के लिए एल्विन स्टेकमेन जिम्मेदारी दी गयी। स्टेकमेन ने अपने पुराने छात्र नॉर्मन बोरलॉग को इस परियोजना में शामिल किया।