जनादेश बनाम ईवीएमादेश: मारकडवाडी की ‘प्रोटेस्ट मॉकड्रिल’ में निहित सवाल

 

मारकडवाडी के ग्रामीणों का कहना है कि वहां भाजपा प्रत्याशी को जितने वोट मिले, वह संभव ही नहीं था, क्योंकि यह गांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) का गढ़ है। हालांकि यह चुनाव राकांपा (शरद) के उत्तमराव जानकर ने ही जीता, लेकिन सवाल इस बात पर उठाया गया कि हारे हुए भाजपा प्रत्याशी को भी इतने ज्यादा मत कैसे मिल गए? इसका दूसरा अर्थ यह है कि ईवीएम को मैनेज किया गया। लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी नत्थी है कि जब ईवीएम को ‘मैनेज’ ही किया जाना था तो ‘पूरी तरह’ क्यों नहीं किया गया ताकि भाजपा प्रत्याशी राम सातपुते जीत ही जाते।

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मजे की बात यह है कि एक सुनियोजित राजनीतिक एजेंडे के तहत विजयी उम्मीदवार जानकर ने त्यागी मुद्रा में कहा कि यदि चुनाव आयोग मारकडवाडी में बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने पर सहमत होता है तो मैं जीतकर भी विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। ( अगर सही में चुनाव नतीजे संदेहास्पद थे तो उन्हें सशर्त इस्तीफे की पेशकश करने के बजाए सीधे इस्तीफा दे देना था)

 

मतपत्रों के जरिए फिर से वोटिंग का ऐलान

 

इसी नरेटिव के तहत ग्रामीणों ने एक प्रस्ताव पारित कर गांव में मतपत्रों के जरिए फिर से वोटिंग का ऐलान कर दिया, जबकि चुनाव कराने का अधिकार सिर्फ निर्वाचन आयोग का है। कुल मिलाकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमें ईवीएम तो क्या चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है। इसी के तहत राकांपा नेता शरद पवार 8 दिसंबर को मारकडवाडी पहुंचे और ईवीएम पर संदेह दोहराया।

उधर कांग्रेस ने मारकडवाडी में लोकतंत्र की शहादत बता कर इस ‘गांव की पवित्र मिट्टी’ दिल्ली में राजघाट में बापू की समाधि पर अर्पित करने का ऐलान किया। यह मिट्टी गांव से एकत्रित कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सौंपी जाएगी।

 

दरअसल, मारकडवाडी सोलापुर जिले की माळशिरस विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाला आदिवासी बहुल गांव है। माळशिरस अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। हाल में राज्य में हुए विस चुनाव में इस सीट पर राकांपा( शरद) के उम्मीदवार उत्तमराव जानकर ने जीत हासिल की थी। नतीजों से चौंके मारकडवाडी के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने तो जानकर को वोट दिए थे। लेकिन ईवीएम के आंकड़े बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा यानी 1003 वोट दिखा रहे हैं, जबकि राकांपा उम्मीदवार को 843 वोट। ये गलत है।

मॉक पोलिंग के लिए तारीख तय

गांव वालों का दावा था कि बीजेपी प्रत्याशी को 100-150 वोट से ज्यादा नहीं मिल सकते। लिहाजा उन्होंने स्थानीय प्रशासन से बैलट पेपर से फिर से मतदान की अपील की और कहा कि वो इसका खर्च उठाने को तैयार हैं। साथ ही गांव वालों ने मॉक पोलिंग के लिए 3 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी। इससे घबराए प्रशासन ने सख्ती करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी। मॉक पोलिंग रोकी और दो सौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
 

मारकडवाडी की तर्ज पर अकोला जिले के दो गांवों तुलजापुर और बेलतला गांव में भी ईवीएम नतीजों को खारिज करते हुए फिर से माॅक पोल की मांग उठी। हालांकि इस माॅक पोल में मत पत्रों की जगह ‘महायुति’ व ‘महाविकास आघाडी’ लिखी दो मतपेटियां रखी जानी थी। इस माॅक पोल की पहल एक स्थानीय समाचार पत्र समूह के मालिक ने की थी।

यह भी एक ड्रामा ही था। प्रशासन ने उसे भी रुकवा दिया। लेकिन असंतोष के इन सुरों के बीच अगर कुछ सच्चाई है तो चुनाव आयोग को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग की सक्षमता, पारदर्शिता और प्रामाणिकता पर दूसरे कोणों से भी सवाल उठते रहे हैं। इसका जवाब भी चुनाव आयोग को ही देना होगा।