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कश्मीर अनुच्छेद 370ः सहमत हों या असहमत, मोदी सरकार ने किया है हिम्मत का काम

Sanjiv Pandeyसंजीव पांडेय Updated Fri, 09 Aug 2019 02:17 PM IST
आप सहमत हों या असहमत। नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत की दाद देनी होगी।
आप सहमत हों या असहमत। नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत की दाद देनी होगी। - फोटो : अमर उजाला
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आप सहमत हों या असहमत। नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत की दाद देनी होगी। संविधान की जिस धारा को समाप्त किए जाने को लेकर पिछले साठ सालों से जो वाद-विवाद हो रहा था, उसे नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। जम्मू-कश्मीर से संबंधित धारा 370 और 35 ए समाप्त कर दिया गया है। इसके क्या परिणाम होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन 370 और 35 ए को लेकर चल रहे तमाम कयासों को एनडीए सरकार ने खत्म कर दिया।
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गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल370 ख़तम करने का संकल्प पत्र पेश किया तो विपक्ष आग बबूला था। लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने भी इसे समर्थन देकर मोदी सरकार के राजनीतिक मनोबल को बढ़ा दिया। इससे पहले राष्ट्रपति ने 1954 के संविधान संशोधन आदेश को खत्म करने से संबंधित अध्यादेश जारी कर दिया। अमित शाह ने धारा 370 समाप्त करने के संकल्प पत्र के साथ-साथ लद्दाख को बिना विधानसभा के अलग केंद्रशासित राज्य बनाने की घोषणा कर दी। वहीं जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित केंद्रशासित राज्य बनाने की घोषणा की गई।  
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