अंतरिम बजट: मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में वापसी के भरोसे की झलक

खुद वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखते हुए अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि, बजट में थोड़ी बहुत राहते तो हैं। पूरा बजट मोदी सरकार दो माह बाद लोकसभा चुनाव में नया जनादेश लेकर प्रस्तुत करेगी। लेकिन वह भी अंतरिम बजट का विस्तार होगा, जिसमें देश में ‘विकसित भारत’ की अवधारणा के साथ देश के आर्थिक विकास का रोड मैप होगा। छोटा होने के बाद भी इस अंतरिम बजट में पूर्ण भावी बजट के संकेत छुपे है।

शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र  मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह देश के निर्माण का बजट है। हालांकि, इस का यह अर्थ कदापि नहीं है कि इस बजट के माध्यम से देश की प्रमुख समस्यााओं जैसे कि बढ़ता कर्ज, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई आदि का निदान हो जाएगा। लेकिन अगर दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के संकट के संदर्भ में देखें तो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने देश की गुलाबी तस्वीर पेश करने का भरपूर प्रयास किया है। यह भी सच है कि देश की विभिन्न आंतरिक और बाहरी समस्याओं के बाद भी भारत की आर्थिकी अपनी चाल से आगे बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोगों के हाथ पैसा आए। लेकिन पूर्ण बजट में हमे ऐसे प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। 

यूं यह बजट अपने साथ कुछ रिकॉर्ड भी बना गया है। पहला तो देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री होते हुए लगातार छठी बार बजट पेश करने का और अपने ही पूर्ववर्ती भाषणों की तुलना में सबसे छोटा यानी 58 मिनट का भाषण देने का कीर्तिमान भी उन्हीं के नाम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद जब निर्मला सीतारमन को अपना वित्त मंत्री बनाया था, तब उनकी क्षमताओं को लेकर  कई सवाल भी तैर रहे थे, क्योकि इस देश में कुछ समय के लिए वित्त मंत्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल छोड़ दें तो वित्त विभाग पुरूषों का अधिकार क्षेत्र रहा है।

एक त्रासदी यह भी रही कि निर्मला सीतारमन के वित्त मंत्री बनने के एक साल बाद ही देश को कोविड से जूझना पड़ा, जिससे देश की आर्थिकी काफी गड़बड़ाई। लेकिन अब यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कोविड के बाद वे फिर देश की आर्थिकी को काफी हद तक पटरी पर ले आई हैं और यह अंतरिम बजट भी आत्मविश्वास से भरा है। 

यह अंतरिम बजट मुख्यत: आर्थिक विकास की गति को कायम रखने और गरीब कल्याण के भाव से प्रेरित है, जो मुख्य रूप से 4 सेक्टरों पर फोकस है। ये हैं- गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। सरकार को मालूम है कि चुनाव में मतदान की दृष्टि से इन्हीं वर्गों का महत्व सर्वाधिक है और इनके वोटों से ही सरकार के सत्ता में लौटने की आश्वस्ति भी बनती है। लिहाजा यह राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय वित्तमंत्री ने दावे के साथ कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में गरीबी घट रही है। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।