बाइडन ने दिए बदलाव के संकेत, पर आसान नहीं है ट्रंप के फैसलों को पूरी तरह पलट पाना

 

शपथ लेने के बाद अगर बाइडन के पहले भाषण पर गौर करें तो साफ है कि उनका नजरिया सिर्फ अमेरिकियों के प्रति ही नहीं, उन तमाम मुल्कों की तरफ भी बेहद सौहार्दपूर्ण है जो किसी न किसी रूप में अमेरिका को उम्मीद की नजर से देखते आए हैं। खासकर मुसलिम बहुल देशों के प्रति जो रवैया ट्रंप ने अपनाया था, उसे बाइडन ने मिनटों में बदल दिया और इन देशों से आवाजाही पर लगी रोक तत्काल हटा दी। ट्रंप के तमाम फैसलों को तत्काल बदलते हुए बाइडन ने अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका को दोबारा शामिल कर लिया।

एक अहम कदम उठाते हुए उन्होंने अमेरिका के दोबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की प्रक्रिया को भी रोक दिया है। ट्रंप के इस कदम से दुनियाभर में संगठन की साख पर सवाल उठने लगे थे, जिसे बाइडन ने फिर से बरकरार रखने की कोशिश की है। जाहिर है इस कदम से चीन के प्रति भी उनके सकारात्मक रवैये का संकेत मिला है जो खासकर कोरोना काल के दौरान बेहद तल्ख हो गए थे।

 

एक जो खास बात बाइडन ने कही वह भावनात्मक रूप से सबको साथ जोड़ने वाली रही है और एक बार फिर ओबामा की नीतियों को याद दिलाने वाली रही है। बाइडन ने कहा - " देश में हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाएगी। अमेरिका विभाजनकारी, धार्मिक भेदभाव, नस्लवाद जैसी भावनाओं को खारिज कर अपना एकजुट चेहरा पेश करेगा। धर्म, जाति, नस्ल, रंग की पहचान को अलग रखकर मैं हर अमेरिकी नागरिक का राष्ट्रपति बनूंगा।"

 

यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ट्रंप के शासन में जिस तरह नस्लवाद फिर से उभर आया, नस्ली हिंसा और अश्वेतों के प्रति नफरत का इजहार हुआ, कई अमानवीय घटनाएं हुईं, उससे अमेरिका का सिर शर्म से झुक गया। ऐसे में बाइडन की यह प्रतिबद्धता अमेरिकियों में भरोसा पैदा करने वाली है।

 

बाइडन के उस आदेश को बी बेहद अहम माना जा रहा है जिसके तहत उन्होंने संघीय दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए शारीरिक दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना की वजह से जो लोग गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे हैं, उनके लिए बाइडन ने आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने एक नया संघीय समन्वय कार्यालय भी बनाया है और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और रक्षा के लिए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद निदेशालय को फिर से बहाल कर दिया है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में इसे बंद कर दिया था।

 

अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ट्रंप की सख्त वीजा नीति ने भारतीय आईटी उद्योग को तगड़ा झटका दे रखा है लेकिन अब बदले माहौल में भारतीय उद्योग जगत अमेरिका से नरम रुख के साथ कारोबारी संबंधों में नई गर्मजोशी की उम्मीद कर रहा है। माना जा रहा है कि बाइडन एच1 वीजा नीति में बदलाव करते हुए नरमी बरतेंगे जिसे ट्रंप ने बेहद सख्त बना दिया है।

 

दरअसल बाइडन से ज्यादा उम्मीद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वो ओबामा के कार्यकाल में उप राष्ट्रपति रहे थे और उस दौरान भारत-अमेरिका के बीच कई अहम समझौतों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। खासकर ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) पहल को आगे बढ़ाने में बाइडन की अहम भूमिका थी। जाहिर है उस दौरान लिए गए फैसलों और समझौतों को वो फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे।