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लेखपालों का कार्य बहिष्कार जारी
देवरिया
Updated Sat, 27 Aug 2016 10:48 PM IST
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कलेक्ट्रेट में धरना देते लेखपाल।
- फोटो : अनूप तिवारी
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देवरिया। मांगों को लेकर लेखपालों का कार्य बहिष्कार शनिवार को भी जारी रहा। उनका कहना था कि शासनादेश जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही 30 अगस्त को विधानभवन घेराव में अधिक संख्या में शामिल होने का निर्णय लिया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित सभा में जिलाध्यक्ष नागेशपति त्रिपाठी ने कहा कि लेखपालों की मांगों के प्रति सरकार उदासीन है।
कई दिनों से कार्य बहिष्कार किया गया है, मांग को पूरा करने में सरकार रुचि नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त तक मांगों पर अमल नहीं हुआ तो 30 अगस्त को विधानभवन का घेराव किया जाएगा। आंदोलन में शामिल होने के लिए लेखपाल लखनऊ रवाना होंगे। जिला मंत्री संतोष कुमार ने कहा कि लेखपाल अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान अशोक कुमार, रामलाल सिंह, अवधेश दुबे, राजनाथ राय, सुनील श्रीवास्तव, नवनाथ उपाध्याय, प्रेमप्रकाश यादव, अमरजीत आदि ने संबोधित किया।
वहीं दूसरी ओर लेखपालों के धरना प्रदर्शन को शासन ने संज्ञान में लिया है। शासन के निर्देश पर राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने पदाधिकारियों से वार्ता कर शासनादेश में उठाए गए तथ्यों का संज्ञान लेते हुए आंदोलन खत्म कराने को कहा है। दो दिन पूर्व भेजे गए पत्र में आयुक्त एवं सचिव धीरज साहू ने कहा है कि पदाधिकारी अपेक्षित सहयोग न दें तो शासनादेश के निर्देशों के तहत कठोर कार्रवाई करें।
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कई दिनों से कार्य बहिष्कार किया गया है, मांग को पूरा करने में सरकार रुचि नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त तक मांगों पर अमल नहीं हुआ तो 30 अगस्त को विधानभवन का घेराव किया जाएगा। आंदोलन में शामिल होने के लिए लेखपाल लखनऊ रवाना होंगे। जिला मंत्री संतोष कुमार ने कहा कि लेखपाल अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान अशोक कुमार, रामलाल सिंह, अवधेश दुबे, राजनाथ राय, सुनील श्रीवास्तव, नवनाथ उपाध्याय, प्रेमप्रकाश यादव, अमरजीत आदि ने संबोधित किया।
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वहीं दूसरी ओर लेखपालों के धरना प्रदर्शन को शासन ने संज्ञान में लिया है। शासन के निर्देश पर राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने पदाधिकारियों से वार्ता कर शासनादेश में उठाए गए तथ्यों का संज्ञान लेते हुए आंदोलन खत्म कराने को कहा है। दो दिन पूर्व भेजे गए पत्र में आयुक्त एवं सचिव धीरज साहू ने कहा है कि पदाधिकारी अपेक्षित सहयोग न दें तो शासनादेश के निर्देशों के तहत कठोर कार्रवाई करें।
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