मांगों को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन

यह ज्ञापन राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम सौंपते हुए संगठन ने किसान हित में आठ प्रमुख मांगें सरकार के समक्ष रखीं और उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के जिया संयोजक नरेंद्र ने बताया कि किसान संगठन की प्रमुख मांगों में धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू करने व धान में नमी की निर्धारित सीमा को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की मांग शामिल रही। इसके अलावा गन्ने का मूल्य 600 रुपये क्विंटल करने व इकबालपुर शुगर मिल में पिछले 9 वर्षों से बकाया राशि का भुगतान किया जाएं। केंद्र सरकार ने 2025 के बजट में क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच की थी, जिसको अभी तक नहीं बढ़ाया गया है।
खरीफ फसलों के रजिस्ट्रेशन के लिए बंद किए गए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल को दोबारा चालू किया जाएं।