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अवकाश के दिन भी कामकाज तेज: सीएम साय ने समय से पहले शुरू की कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस,इस मामले में दी सख्त हिदायतें
Sun, 12 Oct 2025 12:04 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 12 Oct 2025 12:04 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में रविवार को प्रशासनिक कामकाज की रफ्तार धीमी न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अवकाश के दिन ही कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई। खास बात यह रही कि मंत्रालय में आयोजित यह बैठक पहली बार तय समय से पहले शुरू की गई।
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सीएम साय ने समय से पहले शुरू की कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ में रविवार को प्रशासनिक कामकाज की रफ्तार धीमी न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अवकाश के दिन ही कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई। खास बात यह रही कि मंत्रालय में आयोजित यह बैठक पहली बार तय समय से पहले शुरू की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने स्वयं की, जिसमें मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, संभागायुक्त और सभी जिलों के कलेक्टर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की।
प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके लिए सीएम साय ने कलेक्टरों को धान खरीदी की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ हो धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बढ़ेगी चौकसी, अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में करें विशेष निगरानी, विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के पंजीयन की हो सुगम व्यवस्था और कलेक्टरों को विशेष शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं।
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प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके लिए सीएम साय ने कलेक्टरों को धान खरीदी की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ हो धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बढ़ेगी चौकसी, अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में करें विशेष निगरानी, विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के पंजीयन की हो सुगम व्यवस्था और कलेक्टरों को विशेष शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं।
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