'पूर्व में स्वीकृत राशि से ही बनेगा स्काईवॉक': राजेश मूणत ने कहा- कांग्रेस ने पांच साल तक किया भ्रष्टाचार

इस निर्माण कार्य को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति के रूप में 37 करोड़ रुपए आवंटन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री/लोक निर्माण मंत्री अरुण साव का आभार जताया है।  भाजपा विधायक कहा कि डेवलपमेंट विजन के साथ स्काई वॉक निर्माण कार्य डॉ. रमन सिंह के के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकार की प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत पालन किया गया था। 2016-17 में बजट में प्रावधान करके शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक और शास्त्री चौक से जेल तिराहे तक जो लोग पैदल चलते हैं, उसके कारण ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, उस दृष्टि से अध्ययन करने के उपरांत 2016-17 में बजट में इसका प्रावधान किया गया। सरकार ने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। उसी वर्ष प्रशासनिक एजेंसी ने सर्वे करने के लिए एजेंसी का टेंडर आमंत्रित किया, जिसमें दो एजेंसी ने भागीदारी की। स्काई व़क की उपयोगिता और आवश्यकता पर डिटेल सर्वे आया। 

'तब कांग्रेस ने नहीं उठाया सवाल'
उन्होंने कहा कि सर्वे आने के बाद इसके तीन प्रेजेंटेशन इस रायपुर शहर के अंदर हुए, जिसमें नगर निगम के उस समय की महापौर डॉ. किरणमयी नायक, सत्यनारायण शर्मा, प्रमोद दुबे, निगम कमिश्नर, कलेक्टर, यातायात विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब लोगों ने संयुक्त रूप से इस प्रेजेंटेशन को देखा और सब लोगों ने अपने सुझाव के अनुसार उसमें सुझाव भी दिए। उन सुझावों का समावेश करने के उपरांत फाइनल इस्टीमेट बनाकर राज्य सरकार को टेंडर की प्रक्रिया और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया। पीडब्ल्यूडी की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के उपरांत टेंडर हुआ। साल 2017 में यह काम चालू हुआ। जिस दिन उसका भूमिपूजन हुआ, उस दिन रायपुर के समाचार पत्रों में विज्ञापन के साथ-साथ पूरी डिटेल जनता के बीच रखी गई। विधानसभा में कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया। कभी कोई बात नहीं की। 




यदि भ्रष्टाचार हुआ तो भूपेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? : मूणत
मूणत ने कहा कि जब स्काई वॉक का काम शुरू हुआ था तब स्मार्ट सिटी योजना शुरू नहीं हुई थी। भाजपा की हमारी तत्कालीन सरकार ने पहले उन योजनाओं पर भी काम किया ताकि सड़क आवागमन सुविधाजनक हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति न हो। स्काई व़ॉक के साथ जुड़ी विभिन्न सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए मूणत ने कहा कि 2018 में प्रदेश में हे सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि स्काई वॉक नहीं बनना चाहिए। हालाँकि इसका कोई आधिकारिक आदेश संबंधित विभाग ने नहीं निकाला था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तीन स्तरों पर इसकी जाँच कराई। तमाम जाँच प्रक्रियाओं के बाद यह निष्कर्ष निकला कि राजधानी की आवश्यकता और इस काम में खर्च हो चुकी राशि को देखते हुए इस स्काई व़ॉक को पूर्ण करना चाहिए, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल व कांग्रेस नेताओं ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। स्काई वॉक को लेकर कांग्रेस सरकार के रवैये पर तंज कसते हुए कहा कि बाद में फिर से हुई जाँच की रिपोर्ट में इस योजना को क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि इस काम में कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर स्काई वॉक में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो इससे संबंधित फाइल, अधिकारी तत्कालीन भूपेश सरकार के पास थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? 

ये रहे मौजूद
पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, सोशल मीडिया सह प्रभारी मितुल कोठारी मौजूद रहे।