पीडीएस सिस्टम पर सियासत: सुशील आनंद बोले- कांग्रेस पर उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांके रमन सिंह

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने कहा कि गरीब और आम जनता के हक का राशन खुले बाजारों में बेचा गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में तो एपीएल और बीपीएल सभी का, चपरासी से लेकर कलेक्टर, आम जनता और मजदूर से लेकर मालगुजार तक सभी के राशन कार्ड बनाये थे। कांग्रेस की सरकार के दौरान पीडीएस की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पूरे देश में चर्चित थी, 81 लाख परिवार का राशन कार्ड बनाया गया स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगमों में सामान्य सभा में सूची प्रकाशित करके दावा आपत्ति मंगाने के बाद अनुमोदन के आधार पर राशन कार्ड जारी किए गए। 2023 में भाजपा की सरकार आने के बाद फिर से एक बार 81 लाख राशन कार्डों को निरस्त कर जनता को नए कार्ड बनवाने लाइन पर लगा दिया। आज भी 30 लाख से ज्यादा परिवार केवाईसी के बिना राशन कार्ड के लिए भटक रहे।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष ने कहा है कि आम जनता को भोजन का अधिकार मनमोहनसिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकारों ने दिया, भाजपा की सरकारों में केवल भ्रष्टाचार हुए। आज भी छत्तीसगढ़ में 3 महीने के राशन के नाम पर केवल अंगूठा लगवाए जा रहे हैं नगदी लेनदेन कर पीडीएस का चावल खुले बाजारों में बेचे जा रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में नमक और चना की आपूर्ति केवल कागजों पर है। भाजपा सरकार के संरक्षण में आम जनता के हक और अधिकार के पीडीएस का राशन बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों के गोदामों में पहुंच रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बताना चाहिए कि पीडीएस सिस्टम के घोटालेबाजों को वर्तमान में किसका संरक्षण है?




 संवैधानिक मर्यादा लांघ रहे रमन सिंह: सुरेंद्र वर्मा 
पहले कथित भ्रष्टाचार पर, फिर ईडी की दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई का समर्थन और अब पीडीएस सिस्टम को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के राजनीतिक बयानों पर कड़ा प्रतिवाद करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए इस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, दुर्भावना पूर्वक, राजनीतिक बयानबाजी करना ना उचित है, ना ही संवैधानिक। विधानसभा अध्यक्ष का पद सदन की कार्यवाही का संचालन करने और सदस्यों के बीच निष्पक्षता बनाए रखने के लिए होता है, लेकिन जिस तरह से बयान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के आ रहे हैं, उससे उनकी तटस्थता और निष्पक्षता पर सवाल स्वाभाविक है।ट

जानिये विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर क्या कहा था...

'भूपेश सरकार ने पीडीएस सिस्टम की विश्वसनीयता किया था खत्म'
पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में पिछले दिनों आयोजित राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में पीडीएस सिस्टम और उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया था। राज्य खाद्य आयोग संदीप शर्मा के नेतृत्व में वह विश्वसनीयता को बहाल करेगा। आज का यह दिन किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। शर्मा खाद्य आयोग की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। श्री शर्मा ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कार्यकर्ताओं के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की 35 साल की यात्रा में एक संघर्षशील कार्यकर्ता की पहचान बनाई है। पिछले 5 वर्षों में पूरी आक्रामकता के साथ भूपेश सरकार की गलत और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ शर्मा मुखर रहे हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश के पीडीएस सिस्टम को इंक्रीज करके पारदर्शिता व विश्वसनीयता  को बहाल करने के लिए खाद्य आयोग को सभी राशन दुकानों की निरीक्षण करने की जवाबदारी है। 

प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में चावल, नमक, चना का वितरण कर रहे हैं। हमारा विभाग पूरी ताकत के साथ काम करता रहे, इसलिए पूरे विभाग की जिम्मेदारी है कि वह निगरानी करते रहे।  स्वच्छ, चावल राशन कार्ड धारी को मिले, यह कार्य आयोग करेगा। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होने पर आयोग में तत्काल शिकायत करें और इसकी जाँच आयोग करेगा और रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। राशन दुकान के साथ-साथ मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में चलता है उसकी भी जिम्मेदारी खाद्य आयोग के पास है। श्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को पोषण देने का कार्य भी आयोग का होता है। हम सभी साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और पूरी व्यवस्था उचित रूप से हो इसकी भी व्यवस्था करेंगे। खाद्य विभाग को संदीप शर्मा के अनुभव और अद्भुत कार्यक्षमता का लाभ मिलेगा।




छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के  नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य आयोग का गठन किया गया है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए हैं। हमारे अनेक मूलभूत अधिकारों में भोजन का अधिकार भी एक अधिकार है। देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति रात में बिना भोजन के न सोए, इसकी चिंता प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने की है। कोरोना काल में लोगों के भोजन के लिए अनाज की व्यवस्था की गई। कोरोना कल समाप्त होने के बाद भी केंद्र सरकार की यह योजना निरंतर चल रही है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। प्रदेश में निरंतर अनाज उत्पादन बढ़े, इसके लिए लगातार सरकार ने किसानों के लिए काम किया। जिस समय हमारे प्रदेश में अनाज का उत्पादन निरंतर बढ़ा, उसके पीछे रमन सिंह की सरकार ने बहुत काम किया। आज किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य मिल रहा है। धान का पैसा एकमुश्त मिल रहा है। 13 हजार करोड रुपए प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार किसानों को दे रही है जिसकी वजह से खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। 

शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को कई लाभ मिल रहे है एकमुश्त राशि मिलने से एवं धान बेचने में अतिरिक्त लागत न लगने से ही किसानों को 1500 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है।श्री शर्मा ने कहा मै मा .मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंच पर मौजूद सभी सम्माननीय गण और विशेष रूप से हमारे मार्गदर्शक प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी,अजय जमवाल जी पवन साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।पार्टी ने जो सम्मान मुझे दिया उसे मै अपने सभी कार्यकर्ताओं साथियों को समर्पित करता हूं।