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CG News: मंत्री केदार कश्यप बोले- कार्यों में लेट लतीफी और लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, कामकाज की समीक्षा की

Wed, 08 Jan 2025 08:59 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 08 Jan 2025 08:59 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की।

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Minister Kedar Kashyap said- Delay and negligence in work will not be tolerated, reviewed the work in CG
मंत्री केदार कश्यप ने की कामकाज की समीक्षा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही निविदा की प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी। मंत्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद समय-सीमा के भीतर टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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बैठक में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्यों की निविदा की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुरूप लक्ष्य लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक के निविदा कार्य आदेशों को स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता के पूर्व संपन्न किया जाए, साथ ही उन्होंने समय-समय पर कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
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बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने पुनरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाने के कारण लंबे समय से अपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति हेतु मंत्री परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत करने कहा है ताकि समय में योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त कर संबधित कार्यों को पूर्ण किया जा सके।
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मंत्री कश्यप ने कहा कि नदी जोड़ो अभियान केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। महानदी से इंद्रावती नदी को जोड़ने वाली परियोजना को गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना में शामिल करने के लिए एनडब्ल्यूडीए को प्रस्ताव भेजने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्यों एवं भूजल स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ईओआई बुलाने का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करें। उन्होंने सिकासर बांध से कोडार बांध को जोड़ने के कार्य सर्वेक्षण एक माह के भीतर पूर्ण करने के लिए डीपीआर शासन को प्रेषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।


बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन हो चुका है। तत्काल आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर बस्तर वासियों को मुख्य अभियंता कार्यालय प्राप्त होगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य जल सूचना केंद्र (स्टेट वॉटर इनफॉर्मेशन सेंटर) की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए 22 पदों की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी हैं। समस्त औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय प्रारंभ किया जायेगा।
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