छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर: चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी, मलगांव पंचायत की विलोपन रद्द करने की मांग; जानें मामला

एसईसीएल प्रबन्धन प्रशासन की मदद लेकर आंदोलनकारियों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कार्यवाही कर रही है। जेल भेजने करोड़ों रुपये नुकसान की भरपाई का नोटिस भेजने जैसी घिनौनी कृत्य कर विरोध को कुचलने की साजिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर शासन के द्वारा गांव का विलोपन किया जा रहा है। जबकि 30 सालों से रोजगार के इंतजार में भटक रहे युवा अब बूढ़े हो चले हैं। मुआवजा और बसाहट जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित विस्थापितों की गुहार कोई सुनने को तैयार नहीं है और पूरी तानाशाही रवैये से इख्तियार किये जा रहे हैं। 

संगठन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मलगांव सहित अन्य पंचायत को विलोपित किए जाने के खिलाफ मुख्य सचिव को शिकायत करते हुऐ विलोपन रदद् करने और इन ग्रामो के भू -अर्जन और पुनर्वास की समस्त प्रक्रिया को पूरा कराने की मांग की गई है। 

गौरतलब है कि कटघोरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मलगांव और अमगांव में बीते कुछ दिनों से पंचायत विलोपित किए जाने के खिलाफ सुगबुगाहट चल रही थी। ग्रामीणों ने पंचायत को विलोपित नहीं करने की मांग शुरू कर दी। वे अपनी इस मांग को लेकर भारी संख्या में कोरबा पहुंचे। ग्रामीण भारी संख्या में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जा पहुंचे। इस बात की सूचना पुलिस व प्रशासन को भी नहीं थी, लिहाजा ग्रामीण परिसर के भीतर तक पहुंच गए। उन्होंने मुख्य द्वार के सामने बैठकर नारीबाजी शुरू कर दी।

ग्रामीणों का कहना था कि 2025 में पंचायत चुनाव कराए जाएं। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश देने का प्रयास किया लेकिन वे कलेक्टर से ही मुलाकात कर अपनी समस्या का निराकरण करने की मांग पर अड़े रहे। इस बात की जानकारी कलेक्टर अजीत वसंत तक पहुंच गई। वे अपने चेंबर से निकलकर सीधे ग्रामीणों के पास पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश देकर शांत कराया। इसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही घेराव समाप्त हो गया।

चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी
ग्राम मलगांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा उन्होंने अपने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा है कि पंचायत विलोपन के आदेश को निरस्त किया जाए। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

ग्रामीणों की मांग है कि बसाहट देकर ग्राम पंचायत घोषित करें। 18 वर्ष उम्र के युवक-युवतियों को बसाहट की पात्रता प्रदान करें। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। रोजगार, बसाहट और मुआवजा सहित मूलभूत सुविधा देने के बाद ही गांव खाली कराये। आगामी पंचायत चुनाव भी कराए जाए।