कोंडागांव पहुंचे जस्टिस सचिन सिंह राजपूत: नवीन न्यायालय भवन विवाद पर जताई चिंता, पदाधिकारियों के सी चर्चा

इसके बाद, बार एसोसिएशन के आग्रह पर वे मंडी प्रांगण पहुंचे और वहां स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने स्पष्ट कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में न्यायालय भवन के लिए आवंटित भूमि 5 एकड़ से भी कम है, जहां भविष्य में न्यायालय से संबंधित सभी सुविधाओं—जैसे पार्किंग, रिकॉर्ड रूम, विधिक सेवा केंद्र, बार रूम, प्रतीक्षा कक्ष एवं अन्य न्यायिक व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से निर्माण संभव नहीं है। ऐसे में यह स्थल न्यायालय भवन के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

जस्टिस राजपूत ने निरीक्षण के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी को निर्देशित किया कि मंडी प्रांगण के पीछे स्थित खाली सरकारी भूमि को नवीन न्यायालय भवन के लिए आवंटित कराने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए।

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने बताया कि पीएम श्री महात्मा गांधी वार्ड स्कूल के प्रांगण में प्रस्तावित न्यायालय भवन सर्व-सुविधायुक्त परिसर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। बच्चों के हित, स्थानीय जनभावनाओं और भविष्य की न्यायिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट जस्टिस ने मंडी प्रांगण की भूमि को अधिक उपयुक्त माना है। अधिवक्ता संघ ने इसे एक स्वागत योग्य निर्णय बताते हुए कहा कि इससे न केवल स्कूल के बच्चों का मैदान सुरक्षित रहेगा बल्कि कोंडागांव को एक सुव्यवस्थित एवं पूर्ण सुविधाओं वाला न्यायालय परिसर भी मिलेगा।