बड़ी कामयाबी : छत्तीसगढ़ में अधिकारियों ने 9 खनन कंपनियों में 250 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी

अधिकारी ने बताया कि अगस्त में केंद्रीय जीएसटी टीम ने इन कंपनियों की तरफ से किए जाने वाले भुगतान का सत्यापन अभियान चलाया था। सत्यापन के दौरान पाया गया कि ये कंपनियां खनन के लिए विभिन्न प्रकार के शुल्क व लेवी का भुगतान करती हैं, जिनमें रॉयल्टी, जिला खनिज फंड (डीएमएफ) चार्ज, एनएमईटी (राष्ट्रीय खनिज खनन ट्रस्ट), विकास उपकर, पर्यावरण उपकर आदि शामिल हैं।

सत्यापन में इन कंपनियों की तरफ से विकास उपकर, पर्यावरण उपकर जैसी लेवी पर जीएसटी का भुगतान नहीं किए जाने की बात सामने आई, जो कर चोरी की श्रेणी में आता है। अधिकारी ने बताया कि गणना करने पर ब्याज समेत यह कर चोरी लगभग 250 करोड़ रुपये की पाई गई है। इन सभी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।