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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Governor Vishwabhushan hoisted tricolor in Raipur; parade salute; Said- Our great Constitution is soul

राज्यपाल विश्वभूषण ने रायपुर में फहराया तिरंगा: ली परेड की सलामी; कहा- हमारा महान संविधान लोकतंत्र की आत्मा

Fri, 26 Jan 2024 11:58 AM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Fri, 26 Jan 2024 11:58 AM IST
सार

Republic day 2024: राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी।

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Governor Vishwabhushan hoisted tricolor in Raipur; parade salute; Said- Our great Constitution is soul
राज्यपाल विश्वभूषण ने रायपुर में फहराया तिरंगा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

Republic day 2024: राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि भारत को आजादी दिलाने वाले अमर शहीदों और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन, जिनके त्याग तथा बलिदान के कारण, आजाद देश को अपना संविधान बनाने का अवसर मिला। उन सभी महान विभूतियों को सादर नमन, जिनके अथक परिश्रम और अपार प्रतिभा के कारण भारत को गौरवशाली संविधान मिला। हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा और एक लंबी यात्रा के उपरांत आज हम अपने गणतंत्र के अमृत महोत्सव के मुकाम पर पहुंचे हैं।

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उन्होंने कहा कि आज के दिन सन 1950 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। हमारा महान संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने का माध्यम है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखकर ही प्रत्येक व्यक्ति और प्रदेश राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर सकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान-प्रदत्त अधिकार के माध्यम से अपना जीवन संवार सकता है।
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देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर, जैसी सभी महान विभूतियों के साथ ही प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल तथा उन लाखों मनीषियों को सादर नमन करता हूं। जिनके अनमोल योगदान के कारण हम सभी को दुनिया के महानतम गणतंत्र और सफलतम लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने का गौरव मिला। मैं इसी क्रम में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भी सादर स्मरण करता हूं, जिन्होंने अपने यशस्वी व्यक्तित्व एवं कृतित्व से यह साबित किया है कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की शक्ति से साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति देश के शीर्षस्थ पदों पर पहुंच कर, अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकता है। मां भारती के गौरव को ब्रम्हाण्ड के हर हिस्से में पहुंचा सकता है। समानता और न्याय के अधिकार की ऐसी बानगी विश्व कल्याण का माध्यम बन रही है।
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गणतंत्र दिवस जन-जन के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने का अवसर है। यह कार्य आम जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए, सबको विकास के साधन-सुविधाएं-अवसर देकर ही किया जा सकता है। यह सुखद संयोग है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार ने मिलकर अनेक जनहितकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को तेजी से अमल में लाने की दिशा में पुरजोर प्रयास प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में छठवीं विधानसभा के गठन के बाद नवगठित सरकार द्वारा पहली कैबिनेट से ही सभी वादे पूरे करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना‘‘ से भारत के हर आवासहीन परिवार की आंखों में यह सपना जागा था कि अब उनके भी सर पर अपनी छत होगी। देश के अनेक राज्यों में यह लक्ष्य समय पर पूरा किया गया लेकिन छत्तीसगढ़ में कतिपय कारणों से विलंब की स्थिति बनी रही। नई  सरकार ने आते ही ग्रामीण अंचल में लगभग 18 लाख पक्के आवासों के निर्माण का निर्णय लिया है, जो इन परिवारों के लिए बहुत राहत भरा कदम है।

मेरी सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस, 25 दिसम्बर को एक बार फिर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर एक और वादा निभाते हुए 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के, धान के बकाया बोनस के रूप में 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय भी लिया जा चुका है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने की राशि का भुगतान किसानों को 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई, जिसमें 90 प्रतिशत प्रकरणों में सफलता मिली है। इस व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है। सभी ऑनलाइन धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान खरीदी की कार्यवाही की जा रही है। 

मेरी सरकार ने किसानों को निशुल्क बिजली देने के लिए कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरूआत वर्ष 2013-2018 के कार्यकाल में की थी, जिसका लाभ अब लगभग 7 लाख किसानों को मिलने लगा है। इस कार्य को और अधिक सुचारू, सुगम बनाते हुए समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए लगभग 1 हजार 123 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की व्यवस्था की गई है, जो पहले से स्वीकृत 2 हजार 900 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। सूर्य देव की कृपा को सौर प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक जनहित में उपयोग के लिए मेरी सरकार की ‘‘सौर सुजला योजना‘‘ के तहत 1 लाख 52 हजार से अधिक सोलर सिंचाई पम्प स्थापित किए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। इसके अलावा सोलर पेयजल पम्पों से 4 लाख 57 हजार परिवारों को लाभ मिल रहा है। वन बाधित क्षेत्रों में 867 गांवों के 1 लाख 35 हजार से अधिक परिवारों को रोशनी मिल रही है। राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की सकारात्मक सोच एवं पवित्र उद्देश्य से ‘‘महतारी वंदन योजना‘‘ प्रारंभ करने का वादा भी निभाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश के 36 लाख से अधिक महिला हितग्राहियों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को गैस कनेक्शन देने का विशेष अभियान भी संचालित किया जा रहा है।




नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन‘‘ प्रारंभ कर हर घर नल-जल पहुंचाने का वादा किया था। राज्य में अभी तक 36 लाख 13 हजार से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं, इसमें तेजी लाने के लिए मेरी सरकार ने अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है ताकि छत्तीसगढ़वासियों को अपने घर में अपने नल की सुविधा जल्दी से जल्दी मिल सके। देश के गरीब परिवारों को कोविड-19 महामारी के समय पोषण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना‘‘ लागू की गई थी। इस योजना से मिली व्यापक राहत को देखते हुए इसका विस्तार किया गया और अब आगामी 5 वर्षों तक इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग 68 लाख पात्र परिवारों को प्रतिमाह निःशुल्क चावल दिया जाएगा। यह निर्णय मानव इतिहास में न्याय की बहुत बड़ी मिसाल बनेगा, जिससे छत्तीसगढ़ की भावी सेहतमंद पीढ़ी के निर्माण में भी मदद मिलेगी।

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