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Election 2023: सिद्धार्थनाथ सिंह ने पहले चरण में 15 सीटें जीतने का किया दावा, बोले- गूगल पर 508 लिखेंगे तो...
Fri, 10 Nov 2023 06:57 PM IST
ललित कुमार सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
Published by: ललित कुमार सिंह
Updated Fri, 10 Nov 2023 06:57 PM IST
सार
Election 2023: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज शहर पश्चिम से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने अमर उजाला से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण को लेकर बड़ा बयान दिया है।
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प्रयागराज शहर पश्चिम से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
Election 2023: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज शहर पश्चिम से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने अमर उजाला से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव से भाजपा संतुष्ट है। दावा करते हुए कहा कि हम 15 से 18 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कांग्रेस के 75 प्लस के संकल्प पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं तो सीएम भूपेश बघेल से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने 90 प्लस का लक्ष्य क्यों नहीं रखा? आप गूगल पर 508 करोड़ लिखेंगे तो सीएम भूपेश बघेल का नाम आता है। यह गंभीर मसला है, इस पर सीएम को जवाब देना चाहिए।
सट्टेबाजी एप महादेव को लेकर कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। गंभीर इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, उसके दरवाजे जाकर कोई उंगली उठाई तो यह गंभीर हो जाता है। जांच एजेंसी उठाएं तो ये केस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी जांच एजेंसी किसी भी सरकार के दबाव में ऐसी बयानबाजी या चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी, जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा हो क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि आप गूगल पर 508 करोड़ लिखें तो सीएम भूपेश बघेल का नाम आता है। यह गंभीर मसला है, इस पर सीएम को जवाब देना चाहिए।
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'जीएसटी के बंटवारे का एक फार्मूला'
महादेव एप मामले में कांग्रेस के जीएसटी छीनने के आरोप पर कहा कि जीएसटी के बंटवारे का एक फार्मूला है, उसका किसी प्रकार से लाइसेंस देने या करने का अधिकार ना ही राज्य के पास होता और ना ही केंद्र के पास है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। इसका जीएसटी से कोई लेना-देना नहीं है। लाइसेंस सिक्किम गवर्नमेंट का है, उसको निरस्त करने या प्रतिबंध लगाने का अधिकार न ही राज्यों के पास होता है और नहीं केंद्र के पास। जब तक कि कोई ऐसा रक्षा सौदा हो या कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिक्योरिटी की बात हो, उस समय केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेती है कि हम इस इसे बैन कर देंगे। वहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है तो केंद्र सरकार फैसला लेती है, लेकिन दो साल से राज्य सरकार इसकी जांच कर रही थी।
'सरकारें मुजबानी नहीं चलती'
उन्होंने कहा कि सरकारें मुजबानी नहीं चलती है। वह एक लिखित या आदेश पर चलती है। महादेव एप केस में दुबई से वीडियो जारी करने और आरोपियों को अभी तक पकड़े नहीं जाने के सवाल पर कहा कि इस मामले में सीएम भूपेश बघेल को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है, जो लोग छत्तीसगढ़ से भाग कर गए हैं, उन्हें पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंटरपोल से नोटिस जारी किया गया है। यह बहुत ही गंभीर मसला है, जो सीएम के दरवाजे पर अटका हुआ है। 508 करोड़ पर उन्हें जवाब देना चाहिए ना कि उन्हें इधर-उधर की बात करनी चाहिए।
'कांग्रेस का इंटेलिजेंस बहुत खराब है'
बीजेपी की ओर दुबई से वीडियो जारी कराने के कांग्रेस के आरोप पर कहा कि इसका मतलब है कि कांग्रेस का इंटेलिजेंस बहुत खराब है। उनका सोशल मीडिया नेटवर्क सही नहीं है, लेकिन यह सोशल मीडिया पर बहुत देर से चल रहा था। कुछ स्टिंग चल रहे थे। दो-तीन दिन पहले मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया था।
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सट्टेबाजी एप महादेव को लेकर कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। गंभीर इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, उसके दरवाजे जाकर कोई उंगली उठाई तो यह गंभीर हो जाता है। जांच एजेंसी उठाएं तो ये केस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी जांच एजेंसी किसी भी सरकार के दबाव में ऐसी बयानबाजी या चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी, जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा हो क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि आप गूगल पर 508 करोड़ लिखें तो सीएम भूपेश बघेल का नाम आता है। यह गंभीर मसला है, इस पर सीएम को जवाब देना चाहिए।
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'जीएसटी के बंटवारे का एक फार्मूला'
महादेव एप मामले में कांग्रेस के जीएसटी छीनने के आरोप पर कहा कि जीएसटी के बंटवारे का एक फार्मूला है, उसका किसी प्रकार से लाइसेंस देने या करने का अधिकार ना ही राज्य के पास होता और ना ही केंद्र के पास है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। इसका जीएसटी से कोई लेना-देना नहीं है। लाइसेंस सिक्किम गवर्नमेंट का है, उसको निरस्त करने या प्रतिबंध लगाने का अधिकार न ही राज्यों के पास होता है और नहीं केंद्र के पास। जब तक कि कोई ऐसा रक्षा सौदा हो या कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिक्योरिटी की बात हो, उस समय केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेती है कि हम इस इसे बैन कर देंगे। वहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है तो केंद्र सरकार फैसला लेती है, लेकिन दो साल से राज्य सरकार इसकी जांच कर रही थी।
'सरकारें मुजबानी नहीं चलती'
उन्होंने कहा कि सरकारें मुजबानी नहीं चलती है। वह एक लिखित या आदेश पर चलती है। महादेव एप केस में दुबई से वीडियो जारी करने और आरोपियों को अभी तक पकड़े नहीं जाने के सवाल पर कहा कि इस मामले में सीएम भूपेश बघेल को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है, जो लोग छत्तीसगढ़ से भाग कर गए हैं, उन्हें पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंटरपोल से नोटिस जारी किया गया है। यह बहुत ही गंभीर मसला है, जो सीएम के दरवाजे पर अटका हुआ है। 508 करोड़ पर उन्हें जवाब देना चाहिए ना कि उन्हें इधर-उधर की बात करनी चाहिए।
'कांग्रेस का इंटेलिजेंस बहुत खराब है'
बीजेपी की ओर दुबई से वीडियो जारी कराने के कांग्रेस के आरोप पर कहा कि इसका मतलब है कि कांग्रेस का इंटेलिजेंस बहुत खराब है। उनका सोशल मीडिया नेटवर्क सही नहीं है, लेकिन यह सोशल मीडिया पर बहुत देर से चल रहा था। कुछ स्टिंग चल रहे थे। दो-तीन दिन पहले मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया था।