लालटेन और चिमनी लेकर विद्युत विनियामक आयोग पहुंचे कांग्रेसी: सरकारी कार्यालयों का 1750 करोड़ बिजली बिल बकाया

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली उत्पादन वाला प्रदेश है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, तब से लेकर आज तक बिजली विभाग का हाल बेहाल है। लगातार बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है। पूर्व की कांग्रेस सरकार की ओर से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ इस प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिल रहा था, उसे भी बंद कर दिया गया है। सुविधा के नाम पर बिजली विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लगातार बिजली कटौती ,लो वोल्टेज से छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। 

स्मार्ट मीटर के नाम पर परेशान किया जा रहा
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर सरकारी कार्यालय में पहले लगाना है, लेकिन अभी तक 15% भी नहीं लगा है। विभागों में और आम उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के नाम पर परेशान किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर में बिजली बिल भी ज्यादा आने की शिकायतें लगातार आ रही है । बाकि सरकार की पूरी मंशा बन चुकी है बिजली की दर को बढ़ाने की। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 65 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिया जा रहा था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। उपाध्याय ने बताया कि पावर कंपनी के 4500 करोड़ घाटे की याचिका की पूर्ति छत्तीसगढ़ की जनता से करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ की सरकार  मई के बिल से में 7:15 फ़ीसदी एफपीपीएएस शुल्क बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिजली को लेकर ऐसे दिन देखने को मिलेंगे की लालटेन और मोमबत्ती का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए आज विरोध प्रदर्शन लालटेन लेकर सरकार एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को जगाने किया गया है। 

प्रदर्शन में ये हुए शामिल
प्रदर्शन में शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, प्रमोद चौबे, कन्हैया अग्रवाल, कुमार मेनन, आकाश तिवारी,कमलाकांत शुक्ला, सुनील बाजारी, प्रशांत ठेंगड़ी, शीनू, देवकुमार साहू, ईश्वरी नामदेव, संदीप तिवारी, विनोद कश्यप, कुणाल दुबे, अनिल रायचूरिया, शीतेंद ठाकुर, अजय निषाद, प्रीति सोनी, विकास अग्रवाल,डोमेश शर्मा, शाहरुख अशरफी, अभिषेक ठाकुर, वेद प्रकाश कुशवाहा, हर्षित जायसवाल आदि मौजूद रहे।