विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक 27 अक्टूबर को: इन अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, कई बड़े फैसलों पर होगी चर्चा

बैठक में किसानों के हित में धान खरीदी शुरू करने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही  शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों में सुधार, कृषि तकनीक, कृषि से जुड़े मामले, किसान, सहकारी समितियों से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर मंथन के साथ ही वर्तमान में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति और आगामी योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, प्रशासनिक विषयों और जनहित से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी  चर्चा हो सकती है। 



11 अक्टूबर को हुई थी बैठक
अक्तूबर में साय कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। इससे पूर्व 11 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी।



यहां जानें पिछली कैबिनेट बैठक के अहम फैसले-
पिछली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों में सेवा दे चुके पूर्व अग्निवीरों के अनुभव और कौशल का उपयोग करने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी प्रदान की।


इसके साथ ही सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। इस निर्णय के तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूर्ण करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया।



पूर्व अग्निवीरों को भर्ती का मौका
सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवाएं पूरी कर चुके युवाओं की दक्षता का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार पूर्व में ही इन आरक्षक पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। कैबिनेट की इस ताजा मंजूरी के बाद अब गृह विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व अग्निवीरों की सीधी भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के उपरांत संबंधित विभाग शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।



विभाग का नाम बदला 
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर सहमति बनी। इस बदलाव के अंतर्गत राज्य के आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग होगा। सरकार कार्य आवंटन नियमों में विधिवत संशोधन करके इस नाम परिवर्तन को लागू करेगी। विभागीय बदलाव का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं और योजनाओं को अधिक स्पष्ट तथा पारदर्शी रूप में संचालित करना है।




प्रधानमंत्री का किया अभिनंदन
बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद ने लगातार 25 वर्षों तक सरकार के प्रमुख के रूप में सफल कार्यकाल पूरा करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को सुशासन, राष्ट्रसेवा, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों से जुड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से राज्य में सड़क, रेल, बिजली, आवास, स्वास्थ्य और राशन व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास को नई गति प्राप्त हुई है।



निवेश और रोजगार के आंकड़े
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कृषि, आवास और स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को अब तक 8.50 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से प्रदेश में 1.60 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, महतारी वंदन योजना और किसान सम्मान निधि जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य के चौमुखी विकास में केंद्र का आभार जताया।