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छत्तीसगढ़: पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, शासन से वार्ता विफल

Thu, 15 Oct 2026 05:55 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 15 Oct 2026 05:55 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों और शासन के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण गतिरोध बरकरार है। भू-अभिलेख संचालक के साथ हुई बैठक में भी पटवारियों की समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।

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Chhattisgarh Patwari indefinite strike continues, talks with the government fail
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों और शासन के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण गतिरोध बरकरार है। भू-अभिलेख संचालक के साथ हुई बैठक में भी पटवारियों की समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। ऐसे में पटवारी संघ ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को आगे जारी रखने का फैसला किया है। पटवारियों की हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में राजस्व से जुड़े कामकाज लगातार प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को भी दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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शासन से वार्ता रही विफल
पटवारी संघ अपनी मांगों के संदर्भ में शासन के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। हाल ही में भू-अभिलेख संचालक के साथ वार्ता आयोजित की गई, लेकिन यह चर्चा किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बैठक के दौरान काम जारी रखने अथवा इस्तीफा देने की बात सामने आने से पटवारी संघ के सदस्यों में नाराजगी और अधिक बढ़ गई है। संघ का स्पष्ट कहना है कि उनकी समस्याओं का उचित निराकरण किए बिना इस आंदोलन को समाप्त करना संभव नहीं है। मांगों पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण पटवारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कायम रहने का रुख अपनाया है।
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मांगों को लेकर अड़े कर्मचारी
पटवारी संघ लंबे समय से अपनी तीन मुख्य मांगों को लेकर संघर्षरत है। संघ वेतन विसंगति को दूर करने, पदोन्नति के नए अवसर उपलब्ध कराने और डिजिटल फसल सर्वे के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहा है। इन मांगों को लेकर शासन के साथ वार्ता की गई, किंतु परिणाम सकारात्मक नहीं रहा। पटवारी संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक शासन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों की अनदेखी किए जाने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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