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Chhattisgarh: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को मिला केंद्र से 195 करोड़ का सहयोग, सीएम साय ने जताया आभार
Fri, 08 Aug 2025 01:14 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 08 Aug 2025 01:14 PM IST
सार
नक्सल प्रभावित और दुर्गम अंचलों में ग्रामीण संपर्क और आधारभूत संरचना को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
- फोटो : अमर उजाला
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नक्सल प्रभावित और दुर्गम अंचलों में ग्रामीण संपर्क और आधारभूत संरचना को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है। यह राशि "वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA)" के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का आभार जताया और कहा कि यह सहायता वंचित अंचलों में विकास, विश्वास और शांति की मजबूत नींव बनेगी।
यह राशि वित्त मंत्रालय की “जस्ट-इन-टाइम” फंड रिलीज प्रणाली के अंतर्गत सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल ‘स्पर्श’ के माध्यम से जारी की गई है। कुल 195 करोड़ में से 190.61 करोड़ कार्यक्रम निधि और 4.38 करोड़ प्रशासनिक खर्चों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
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इस राशि से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जशपुर जिलों में ऑल-वेदर सड़कें, पुल और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाएं बनेंगी। इससे गांवों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय, स्कूलों, बाजारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा।
प्रशासनिक निधि का उपयोग निगरानी, तकनीकी सहायता, क्षमता विकास और डेटा प्रबंधन जैसे कार्यों में होगा। परियोजना के अंतर्गत पूर्व की स्वीकृत राशि को समायोजित करते हुए 217.39 करोड़ की राशि आगे जारी की जाएगी।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का आभार जताया और कहा कि यह सहायता वंचित अंचलों में विकास, विश्वास और शांति की मजबूत नींव बनेगी।
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यह राशि वित्त मंत्रालय की “जस्ट-इन-टाइम” फंड रिलीज प्रणाली के अंतर्गत सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल ‘स्पर्श’ के माध्यम से जारी की गई है। कुल 195 करोड़ में से 190.61 करोड़ कार्यक्रम निधि और 4.38 करोड़ प्रशासनिक खर्चों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
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इस राशि से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जशपुर जिलों में ऑल-वेदर सड़कें, पुल और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाएं बनेंगी। इससे गांवों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय, स्कूलों, बाजारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा।
प्रशासनिक निधि का उपयोग निगरानी, तकनीकी सहायता, क्षमता विकास और डेटा प्रबंधन जैसे कार्यों में होगा। परियोजना के अंतर्गत पूर्व की स्वीकृत राशि को समायोजित करते हुए 217.39 करोड़ की राशि आगे जारी की जाएगी।
