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रेत माफियाओं की अब खैर नहीं: जांजगीर-चांपा में अवैध रेत पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 31 वाहन जब्त
Sun, 26 Oct 2025 06:59 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चाम्पा
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चाम्पा
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 26 Oct 2025 06:59 PM IST
सार
जांजगीर-चांपा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
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जांजगीर-चांपा में अवैध रेत पर प्रशासन का बड़ा एक्शन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जांजगीर-चांपा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे और एसपी विजय कुमार पांडेय के निर्देशन में जिला टास्क फोर्स ने एक साथ कई इलाकों में दबिश दी और कुल 31 वाहनों को जब्त किया, जिनमें 25 ट्रैक्टर, दो हाइवा और चार जेसीबी शामिल हैं। यह कार्रवाई बम्हनीडीह, चांपा, देवराहा, केराकछार, पंतोरा और शिवरीनारायण क्षेत्रों में की गई, जहां अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं।
कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सख्त लहजे में कहा कि खनिज संपदा जनता की धरोहर है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनिज अधिकारी अनिल कुमार साहू ने बताया कि जब्त किए गए वाहनों को संबंधित थानों में सुरक्षित रखा गया है और खान एवं खनिज अधिनियम के तहत आगे की सख्त कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि पकड़े गए वाहनों के चालकों के लाइसेंस तत्काल निरस्त किए जाएं, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही, यदि दोबारा ऐसा पाया गया तो न्यायालय में परिवाद दायर कर कठोर दंड दिया जाएगा। जिले में हुई इस बड़ी कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन अब अवैध रेत उत्खनन जैसी गतिविधियों पर बिल्कुल 'शून्य सहनशीलता' की नीति के तहत काम कर रहा है।
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कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सख्त लहजे में कहा कि खनिज संपदा जनता की धरोहर है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनिज अधिकारी अनिल कुमार साहू ने बताया कि जब्त किए गए वाहनों को संबंधित थानों में सुरक्षित रखा गया है और खान एवं खनिज अधिनियम के तहत आगे की सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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प्रशासन ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि पकड़े गए वाहनों के चालकों के लाइसेंस तत्काल निरस्त किए जाएं, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही, यदि दोबारा ऐसा पाया गया तो न्यायालय में परिवाद दायर कर कठोर दंड दिया जाएगा। जिले में हुई इस बड़ी कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन अब अवैध रेत उत्खनन जैसी गतिविधियों पर बिल्कुल 'शून्य सहनशीलता' की नीति के तहत काम कर रहा है।
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