यूजीसी से नहीं मिला बजट तो फ्रीज करनी पड़ेगी सैलरी: वीसी

सीनेट में पीयू आर्थिक संकट को लेकर काफी लंबी बहस हुई। कई सीनेटर ने पूरे मामले को लेकर अपने पक्ष और सुझाव दिए। पूरे मामले पर कुलपति ने अपना स्पष्टीकरण दिया। सीनेट में पीयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए पीएमओ स्तर पर कोशिश करने की बात भी उठी। पहली सीनेट की शुरुआत में हिंदी विभाग के डॉ.गुरमीत सिंह ने आर्थिक हालत और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मामले को उठाया। इस मामले में सीनेट में काफी लंबी बहस हुई। डॉ. गुरमीत सिंह ने कहा कि पीयू की आर्थिक स्थिति को लेकर हाई पावर कमेटी बनाकर मामले को पीएमओ तक ले जाना चाहिए। उन्होंने पीयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने की बात कही। मामले में पीयू कुलपति ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने में आने वाली दिक्कतों के बारे में भी विस्तार से सीनेट में जानकारी दी।  

सोमवार को यूजीसी हाईकोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट  
आर्थिक तंगी मामले पर पीयू कुलपति ने हाल ही में यूजीसी चेयरमैन, एमएचआरडी सचिव केके शर्मा के साथ हाईपावर कमेटी की मीटिंग के बारे में भी जानकारी दी। प्रो.ग्रोवर ने बताया कि मामले में 19 दिसंबर को यूजीसी रिपोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रखी जाएगी। इस मामले में यूजीसी की ओर से सीनियर एडवोकेट और पीयू सीनेटर सत्यपाल जैन पक्ष रखेंगे। प्रो.ग्रोवर ने साफ किया है कि एबीवीपी छात्र नेताओं की शिकायत पर केंद्र सरकार ने किसी तरह की रोक लगाने या बजट कम करने का कोई लेटर जारी नहीं किया है।