लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर, पंजाब यूनिवर्सिटी व संबद्ध कॉलेजों में नहीं बढ़ेगी फीस

पंजाब के कॉलेजों में पढ़ रहे एससी-एसटी के विद्यार्थियों की डिग्रियां देने का पहला रास्ता साफ हो गया है। उन विद्यार्थियों को डिग्रियां जारी कर दी जाएंगी, जो फीस जमा कर देंगे। बाकी विद्यार्थियों को डिटेल मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए हर विद्यार्थी की डिफाल्ट रिपोर्ट की जांच होगी। यह मामला अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया तो सिंडिकेट में इसको लेकर काफी बहस हुई और छात्रों को कुछ राहत प्रदान की गई।

नहीं आएगा सीनेट का विशेष सत्र
सिंडिकेट की बैठक में सीनेट का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर काफी बहस हुई। सदस्य डॉ. केके शर्मा ने कहा कि 19 सीनेट सदस्यों ने री-अप्वाइंटमेंट के मुद्दे पर सीनेट की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। इस पर काफी बहस हुई, लेकिन सिंडिकेट के एक पक्ष का दबदबा होने के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

डॉ. केके शर्मा ने लिखित में दिया कि वह सिंडिकेट के इस निर्णय के खिलाफ हैं। यह पीयू व यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। सीनेट सदस्य डॉ. सुभाष शर्मा ने कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र के खिलाफ है। पीयू कुछ लोगों के शिकंजे में आ चुका है। मामले में चांसलर से शिकायत की जाएगी। डीएवी कॉलेज पर लिया गया निर्णय भी गलत है।

खाली रहीं एनआरआई सीटों पर होंगे लोकल विद्यार्थियों के दाखिले
सभी कोर्स में एनआरआई के लिए सीटें निर्धारित हैं, लेकिन कई बार वह खाली रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में उन सीटों को भरने के लिए सिंडिकेट ने रास्ता बता दिया। कहा गया कि यदि सीटें खाली रहती हैं तो उन पर लोकल विद्यार्थियों के दाखिले किए जा सकते हैं। इडीयूआई प्रो. शंकर जी झा को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया।