पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में प्रिंसिपल की री-अप्वाइंटमेंट के खुलेंगे द्वार, 16 को लगेगी मुहर

शिक्षकों का हक मारा जा रहा था। सिंडिकेट की ओर से तर्क दिया जा रहा था कि प्रिंसिपल के लिए उपयुक्त लोग नहीं मिल पा रहे हैं। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनकी दोबारा नियुक्ति की जा रही है। इस प्रकरण को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया तो जिम्मेदार लोगों की आंखें खुलीं। यही नहीं सिंडिकेट की बैठक के अलावा सीनेट में भी बड़ा विरोध हुआ। शिक्षकों की बात सभी ने सामने रखी। कहा गया कि यदि उन्हीं प्रिंसिपल को फिर से चार्ज दिया जाता रहा तो अन्य शिक्षकों का हक मारा जाएगा। लगातार शिक्षकों में आक्रोश है।

उसके बाद इस प्रस्ताव में बदलाव किया गया और नए सिरे से नियुक्ति किए जाने की बात सामने रखी गई। पिछली सिंडिकेट की बैठक में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया था, लेकिन बैठक अचानक खत्म हो गई थी। इस बार फिर प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस पर मुहर लगने की संभावना है। इसी के साथ सैकड़ों शिक्षकों के सामने प्रिंसिपल बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षकों में भी खुशी की लहर है।