पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले, एक झटका देगा

इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सिंडीकेट ने पीयू में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षण तीन से बढ़ाकर 5 फीसदी करने को मंजूरी दे दी है। हालांकि सिंडिकेट में आठ प्रोफेसरों के खिलाफ एक्शन लेने के मुद्दे को फिलहाल टाल दिया गया। इसके अलावा सिंडिकेट ने बीएससी के उम्मीदवार के लिए अंत- सेमेस्टर (एसजीपीए) ईएस, (सीजीपीए) ईएस और अंतिम सीजीपीए की गणना के लिए संशोधित ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में विज्ञान के संकाय की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।

वीसी कर पाएंगे बोर्ड आफ फाइनेंस के दो सदस्यों का चयन
बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ फाइनेंस के दो सदस्यों के चुनाव का अधिकार वीसी का सौंप दिया गया। इसकी सिंडिकेट में मुहर लगा दी गई। बोर्ड के खाली इन पदों पर सदस्यों का चुनाव वीसी प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर कर सकेंगे। सिंडिकेट सदस्यों में किसी दो सदस्यों को बोर्ड में अब जल्द शामिल कर लिया जाएगा। इसकी नियुक्ति को लेकर काफी दिनों से प्रबंधन की ओर से मंथन किया जा रहा था।

डीसीडीसी और सीयूएस के पदों को भरने के लिए निकाले जाएंगे विज्ञापन
डीनसीसी कॉलेज विकास परिषद (डीसीडीसी) और विश्वविद्यालय सुरक्षा (सीयूएस) के पदों को भरने पर विचार-विमर्श के बाद सिंडीकेट ने फिर से इसका विज्ञापन करने का फैसला किया। इसके तहत चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट को भरने के लिए दोबारा विज्ञापन निकालने का फैसला किया है। इसी के तहत योग्यता के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

फार्मूला टू प्लस टू प्लस वन ही होगा मान्य
सिंडिकेट ने रिटायर्ड प्रिंसिपल को पूर्ण रोजगार के लिए 3 + 2 के बजाय 2 + 2 + 1 फार्मूला पर लौटने के लिए स्वीकार किया गया है। महाविद्यालयों के प्रबंधन को प्रिंसिपल के पदों को फिर से विज्ञापित करने के लिए कहा जाएगा, जहां पुन: नियोजित प्रिंसिपल ने दो या दो साल पूरे कर लिए हैं। प्रिंसिपल की स्थिति को भरने की प्रक्रिया को 15 जून, 2018 तक पूरा करना होगा। प्रबंधन को नए प्रिंसिपलों को पूर्ण वेतन (बेसिक + ग्रेड पे + डीए) के भुगतान के बारे में जानकारी जारी करने के लिए कहा जा रहा है।