पीयू सीनेट में पास हुआ करोड़ों रुपयों का बजट, पंजाब से फंड का इंतजार

इस कारण हम सातवां वेतन लागू नहीं कर पाएंगे। सीनेट की बैठक में 556.38 करोड़ रुपये का बजट पंजाब यूनिवर्सिटी ने पास किया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 28.55 करोड़ रुपये का बजट अधिक दिया है। इस वर्ष पिछले साल की अपेक्षा 28.55 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में अधिक दिए है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के 527.83 रुपये दिए गए थे। साथ ही बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी को छह फीसदी अधिक ग्रांट का भुगतान करने का भी फैसला लिया गया।

पीयू को वर्ष 2017 में केंद्र की ओर से 207.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। पीयू को अगले वित्तीय वर्ष में 220.26 करोड़ रुपये का भुगतान ग्रांट के तौर पर किया जाएगा। वहीं, पंजाब सरकार की ओर से 27 करोड़ रुपये की ही ग्रांट दी जाएगी। इसके साथ ही पीयू के इंटरनल रेवन्यू 293.03 करोड़ रुपये को भी शामिल किया गया है।

सातवां वेतन आयोग नहीं होगा लागू
सीनेट की बैठक में वीसी अरुण ग्रोवर ने कहा कि बजट की कमी के कारण हम सातवां वेतन आयोग लागू नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 100 करोड़ रुपये बजट का नहीं मिला है। केंद्र सरकार की ओर से यह बजट नहीं दिया जा सकता है। इस कारण हम इसे लागू नहीं कर पाएंगे।

उन्होंने बताया कि नॉन टीचिंग स्टाफ को सातवां वेतन आयोग लागू करने के  लिए 22 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से मिलने वाले बजट का इंतजार किया जा रहा है। अगर यह पंजाब सरकार की ओर से दिया गया तो भी हम सातवां वेतन आयोग केवल नॉन टीचिंग स्टाफ को ही दे पाएंगे। वहीं टीचिंग स्टाफ के लिए 34 करोड़ रुपये की जरूरत पडे़गी।