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केंद्र सरकार से नया बजट लेने को पंजाब यूनिवर्सिटी ने तैयार किया प्रस्ताव, मिल सकते 250 करोड़

Tue, 18 Jun 2019 12:25 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 18 Jun 2019 12:25 PM IST
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Punjab University Prepared Proposal for Grant from Central Government
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़
पंजाब यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार से नया बजट लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके साथ ही पूर्व में मिली रकम का हिसाब भी लगाया जा रहा है। यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा तो वहां से पीयू के खजाने में 250 करोड़ रुपये आएंगे, जो सालभर चलेंगे। 440 करोड़ रुपये पीयू का आंतरिक बजट है। फिलहाल उसी बजट से सैलरी आदि का काम चलाया जा रहा है।
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पीयू का बजट इस बार लगभग 700 करोड़ का है। इसमें 250 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। वहीं, 25 से 27 करोड़ रुपये पंजाब सरकार देती है। बाकी रकम पीयू अपने आंतरिक साधनों से कमाता है। इसमें फीस से लेकर तमाम कार्य शामिल हैं। अप्रैल से नया वित्तीय सत्र शुरू हो जाता है। ऐसे में बजट का प्रबंध करना पीयू के लिए कठिन होता है। फिलहाल जैसे-तैसे काम चलाया जा रहा है।
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आंतरिक बजट के रूप में छात्रों से जो शुल्क आया है उसी से सैलरी आदि दी जा रही है। अब पीयू को केंद्रीय बजट की आवश्यकता है। बताया जा रहा है कि उसके लिए पीयू प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अब तक मिली रकम का हिसाब केंद्र सरकार को देना होता है। खर्च रकम का प्रस्ताव जैसे ही केंद्र को जाएगा तो वहां से प्रथम किस्त जारी होगी।
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बताया जा रहा है कि प्रथम किस्त के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये मिलेंगे।

इस बार पीयू के खजाने में आएगी अधिक रकम

पीयू ने इस बार प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाले छात्रों की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इस फीस के जरिये पांच से छह करोड़ रुपये खजाने में आएंगे। इसके अलावा नए कोर्सेज भी पीयू ने शुरू किए हैं। लगभग 400 सीटें विभिन्न कोर्सेज में बढ़ी हैं। वहां भी एडमिशन शत प्रतिशत हुए तो पांच से सात करोड़ रुपये की आमदनी पीयू को होगी। इसके अलावा पीयू रकम जुटाने के अन्य बंदोबस्त भी कर रहा है।

225 करोड़ के रिसर्च को मिल सकती है मंजूरी
पीयू की ओर से पिछले साल 225 करोड़ के रिसर्च प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इनमें से कई प्रस्तावों पर केंद्र सरकार मुहर लगा सकती है। इसके लिए वीसी प्रो. राजकुमार भी प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने ही यह प्रस्ताव तैयार करवाकर केंद्र सरकार को भिजवाए हैं।

 
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