पीयूः पांच वर्षीय लॉ में प्रवेश का प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा, साइंस वर्ग का मामला भी पहुंचने की तैयारी में

छात्रों ने कई सवालों के आधार पर पीयू प्रशासन व यह आधार बनाने वाली कमेटी को कटघरे में खड़ा किया है। कहा है कि जब डीयू प्रवेश परीक्षाएं करवा सकता है तो पीयू क्या नहीं। मेरिट के आधार पर हुए प्रवेश में कमजोर छात्र बाजी मार जाएंगे। वहीं होशियार छात्रों को नुकसान होगा। छात्रों का कहना है कि पीयू ऐसे नियम क्यों बनाता है जो कि हाईकोर्ट तक पहुंचते हैं? इसमें पीयू का भी पैसा खर्च होता है और छात्रों का भी।

यूआईएलएस विभाग की गरिमा का सवाल, होनी चाहिए प्रवेश परीक्षा
पीयू में हर साल दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर होते थे। इस प्रक्रिया से वही छात्र पीयू में दाखिल हो पाते थे जो वाकई बुद्धिमान होते थे। इस बार कोरोना आ गया और पीयू को बहाना मिल गया। प्रवेश परीक्षा न कराने का निर्णय लिया। कमेटी ने तय कर दिया कि मेरिट के आधार पर दाखिला लेंगे और पीयू ने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। आवेदन मांग लिए गए। यूआईएलएस विभाग पांच वर्षीय लॉ पाठ्यक्रम पढ़ाता है।

इसमें मेरिट के आधार पर दाखिले होने से होशियार छात्रों को नुकसान हो रहा था। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। सूत्रों का कहना है कि इस विभाग में दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होंगे। इससे बड़ी संख्या में छात्रों को राहत मिलेगी। यूआईएलएस विभाग का पूरे देश में बड़ा स्थान है। यहां से निकलने वाले विद्यार्थी न्यायिक सेवाओं में बड़ी संख्या में जाते हैं। ऐसे में लोगों का विश्वास विभाग के प्रति बना रहे, इसके लिए प्रवेश परीक्षा होना छात्र जरूरी मानते हैं।