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खुशखबरी और झटका साथ-साथ, पीयू में पुराने छात्रों की फीस नहीं बढ़ेगी, नए प्रवेश पर लागू होगी
Mon, 13 May 2019 02:11 PM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Mon, 13 May 2019 02:11 PM IST
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पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस
- फोटो : file photo
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पंजाब यूनिवर्सिटी के पुराने विद्यार्थियों की फीस नहीं बढ़ेगी। नए विद्यार्थियों पर फीस बढ़ोत्तरी का कुछ भार पड़ेगा। फीस कितने फीसदी बढ़ेगी, इस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। शनिवार को हुई सिंडिकेट की बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर लंबी बहस के बाद मुहर लगाई गई। कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को भी बाल्यकाल अवकाश मिलेगा। इसको भी सिंडिकेट ने मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव पिछली सिंडिकेट की बैठक में लाया गया था, इस पर आज सदस्यों के हस्ताक्षर हुए हैं।
एमबीए एंटरप्रेन्योर, योगा डिप्लोमा, ईवनिंग में बीए-बीकॉम ऑनर्स को मान्यता
पीयू सिंडिकेट की बैठक में पीयू में कई नए कोर्स शुरू किए जाने की मंजूरी मिल गई है। एमबीए एंटरप्रेन्योर यूबीएस विभाग संचालित करेगा। वहीं योगा में डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा। टूरिज्म में सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन होगा। साथ ही ईवनिंग में बीए व बीकॉम ऑनर्स का संचालन होगा। एमए लाइफ लांग लर्निंग व रूरल डेवलपमेंट विषयों में होगी। सिडनी विश्वविद्यालय के साथ पीयू मिलकर कार्य करेगा। इसको भी मंजूरी मिल गई है। एनआरआई विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीट यदि खाली रहती हैं तो वह दूसरे विद्यार्थियों से भरने का भी प्रस्ताव पास हुआ।
बैठक में सदस्य डॉ. केके शर्मा के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई और एडमिशन गाइडलाइन में संशोधन किया गया। कहा गया कि अब द्वितीय, चतुर्थ या इसके आगे के जितने भी सेमेस्टर में किसी कारण विद्यार्थी के शामिल नहीं हो पाते हैं तो वह अगले साल जनवरी में दाखिला ले सकेंगे, लेकिन उसके लिए विद्यार्थी का उससे पहले के सेमेस्टर में पास होना जरूरी है। मालूम हो कि पहले केवल द्वितीय सेमेस्टर में ही यह व्यवस्था लागू थी।
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एमबीए एंटरप्रेन्योर, योगा डिप्लोमा, ईवनिंग में बीए-बीकॉम ऑनर्स को मान्यता
पीयू सिंडिकेट की बैठक में पीयू में कई नए कोर्स शुरू किए जाने की मंजूरी मिल गई है। एमबीए एंटरप्रेन्योर यूबीएस विभाग संचालित करेगा। वहीं योगा में डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा। टूरिज्म में सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन होगा। साथ ही ईवनिंग में बीए व बीकॉम ऑनर्स का संचालन होगा। एमए लाइफ लांग लर्निंग व रूरल डेवलपमेंट विषयों में होगी। सिडनी विश्वविद्यालय के साथ पीयू मिलकर कार्य करेगा। इसको भी मंजूरी मिल गई है। एनआरआई विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीट यदि खाली रहती हैं तो वह दूसरे विद्यार्थियों से भरने का भी प्रस्ताव पास हुआ।
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बैठक में सदस्य डॉ. केके शर्मा के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई और एडमिशन गाइडलाइन में संशोधन किया गया। कहा गया कि अब द्वितीय, चतुर्थ या इसके आगे के जितने भी सेमेस्टर में किसी कारण विद्यार्थी के शामिल नहीं हो पाते हैं तो वह अगले साल जनवरी में दाखिला ले सकेंगे, लेकिन उसके लिए विद्यार्थी का उससे पहले के सेमेस्टर में पास होना जरूरी है। मालूम हो कि पहले केवल द्वितीय सेमेस्टर में ही यह व्यवस्था लागू थी।
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डेंटल कॉलेज शिक्षकों के प्रमोशन के लिए पॉलिसी बनेगी
पीयू के शिक्षकों को प्रमोशन देने की नीति तो है लेकिन डेंटल कॉलेज के शिक्षक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इस मुद्दे पर काफी बहस हुई और आखिर में प्रमोशन पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए गए। 28 मई को होने वाली अगली सिंडिकेट बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगता एक्ट के मुताबिक विद्यार्थियों को सुविधाएं देने पर बात की गई। बैठक में पहली बार शून्य सत्र का आयोजन नहीं किया गया। तकनीकी कर्मियों के प्रमोशन को भी हरी झंडी दी गई।
एसडीपी कॉलेज लुधियाना मान्यता हो सकती है खत्म
लुधियाना के एसडीपी कॉलेज की मान्यता खत्म हो सकती है। कॉलेज प्रबंधन व प्रशासन पर आरोप थे कि वह शिक्षकों को अवकाश नहीं दे रहे हैं। कुछ शिक्षकों को नौकरी से भी निकाल दिया है। इस संबंध में पीयू प्रशासन ने कॉलेज से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब में उल्टा विश्वविद्यालय पर ही आरोप लगा दिया। कहा गया कि वह कॉलेज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। सिंडिकेट की बैठक में इस पर काफी बहस हुई और तय हुआ कि इस कॉलेज को 10 दिन का समय दिया जाए। यदि जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो मान्यता रिनुअल नहीं की जाए।
एसडीपी कॉलेज लुधियाना मान्यता हो सकती है खत्म
लुधियाना के एसडीपी कॉलेज की मान्यता खत्म हो सकती है। कॉलेज प्रबंधन व प्रशासन पर आरोप थे कि वह शिक्षकों को अवकाश नहीं दे रहे हैं। कुछ शिक्षकों को नौकरी से भी निकाल दिया है। इस संबंध में पीयू प्रशासन ने कॉलेज से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब में उल्टा विश्वविद्यालय पर ही आरोप लगा दिया। कहा गया कि वह कॉलेज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। सिंडिकेट की बैठक में इस पर काफी बहस हुई और तय हुआ कि इस कॉलेज को 10 दिन का समय दिया जाए। यदि जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो मान्यता रिनुअल नहीं की जाए।