पेरेंट्स को हाईकोर्ट ने दिया झटका, संत कबीर स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया रुकी

8 दिसंबर को याची ने इसके लिए आवेदन किया था और 15 जनवरी को ड्रा निकाला जाना था। आरोप हैं कि ड्रा शुरू होते ही अनियमितताओं का दौर भी आरंभ हो गया। हाईकोर्ट को बताया गया कि कुल 90 सीटों में से 50 से अधिक आरक्षित हो गई, जो कुल सीटों का 50 प्रतिशत से अधिक है। ऐसा होना न केवल एडमिशन पॉलिसी के खिलाफ है बल्कि भारत सरकार द्वारा तय मानकों के भी विपरीत है। पारदर्शिता का अभाव रहा।

इसके चलते पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। याची ने बताया सबसे पहले सिविल कैटगरी में 31 सीटों के लिए ड्रा निकाला गया। इसके बाद एलुमनि कैटगरी में 10 सीटों के लिए ड्रा निकाला गया। सिख माइनॉरिटी की 18 सीटों को तोड़कर 14 और 4 कर दिया गया। 14 सिख माइनॉरिटी के लिए 44 आवेदन थे। इन आवेदनों में से 14 को छांट कर बाकी केबचे तीस को फिर से मुख्य ड्रा में शामिल कर लिया गया।

याची ने कहा कि अब सामान्य श्रेणी में बची सीटों पर आरक्षण कोटा में विफल आवेदकों को भी शामिल किया जा रहा है जो सही नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए याचिका पर यूटी प्रशासन, स्कूल प्रबंधन, डीपीआई व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही ड्रा ऑफ लॉट्स पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।