अब पीयू को जल्द मिलेगा फंड, यूजीसी ने दिया आश्वासन
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पंजाब यूनिवर्सिटी के हजारों कर्मचारी और प्रोफेसर के लिए राहत की खबर है। नई साल पर कर्मचारियों को अब वेतन मिलने की आस बंधी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) और एमएचआरडी अधिकारियों ने पीयू बजट की बकाया राशि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है।
पीयू को चालू सत्र 2016-17 के लिए मंजूर बजट का करीब 44 करोड़ मिलना बाकी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर वीरवार को यूजीसी चेयरमैन प्रो. वेदप्रकाश, एमएचआरडी सेक्रेटरी केके शर्मा, पीयू कुलपति प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर सहित कई अधिकारियों की हाईपावर कमेटी की दिल्ली में महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है।
जानकारी अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद यूजीसी चेयरमैन ने पीयू कुलपति प्रो. अरुण ग्रोवर को वीरवार मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया था। सूत्रों के अनुसार काफी लंबी चली मीटिंग में पीयू प्रशासन ने आर्थित तंगी को लेकर मौजूदा और भविष्य की पूरी तस्वीर यूजीसी और एमएचआरडी अधिकारियों के सामने पेश कर दी।
कोर्ट के दखल के बाद ही यूजीसी ने भी पीयू के आर्थिक संकट को उबारने में गंभीरता दिखाई है। मीटिंग में पीयू कुलपति ने बजट के 44 करोड़ जारी करने की बात कही, जिस पर यूजीसी अधिकारियों ने जल्द सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
19 दिसंबर यूजीसी अधिकारी पेश करेंगे हाईकोर्ट में रिपोर्ट
पीयू कुलपति प्रो. अरुण ग्रोवर के साथ रजिस्ट्रार कर्नल जीएस चड्ढा और फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफिसर विक्रम नैयर भी तैयारी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग के लिए गए थे।
सूत्रों के अनुसार पीयू ने पिछले सालों में यूजीसी की ओर से बजट की बकाया राशि के अलावा पंजाब सरकार की देनदारी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। पीयू ने भी विभिन्न मद से होने वाली आय और खर्चों के बारे में यूजीसी और एमएचआरडी अधिकारियों को ब्यौरा दिया।
19 दिसंबर यूजीसी अधिकारी पेश करेंगे हाईकोर्ट में रिपोर्ट :
दिल्ली में वीरवार को यूजीसी, एमएचआरडी और पीयू अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग की रिपोर्ट अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रखी जाएगी। जानकारी अनुसार 19 दिसंबर को यूजीसी अधिकारी रिपोर्ट के साथ हाईकोर्ट में पेश होंगे। जिसके बाद ही यूजीसी और एमएचआरडी की ओर से पीयू की आर्थिक स्थिति को लेकर लिए गए फैसले की स्थिति स्पष्ट होगी।
पुटा का 17 दिसंबर को सीनेट के बाहर प्रदर्शन का फैसला
यूजीसी की ओर से पंजाब यूनिवर्सिटी को बजट का बकाया फंड जारी नहीं किए जाने को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और पीयू ज्वाइंट एक्शन कमेटी (पीयू-जेएसी) ने विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया है। वीरवार को पुटा प्रेजिडेंट ने बताया कि 17 दिसंबर को सुबह 9 से 10.15 तक सीनेट मीटिंग से पहले विरोध प्रदर्शन में पीयू के सभी वर्ग शामिल होंगे।
मीटिंग काफी सकारात्मक रही है। हमने यूजीसी के सामने दीर्घावधि को ध्यान में रखते हुए पूरा प्लान पेश किया है। सोमवार को यूजीसी मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। उम्मीद है कि जल्द ही पीयू को बजट का पैसा मिल जाएगा। - प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर, कुलपति, पंजाब यूनिवर्सिटी।