पीयू सिंडीकेट बैठक में फीस बढ़ोतरी पर हो सकता है फैसला

फैसले के खिलाफ पहले ही पीयू स्टूडेंट काउंसिल विरोध कर रही है। प्रस्ताव के तहत पीयू के कई विभागों की ट्यूशन फीस में 8 से 10 गुणा तक बढ़ोतरी हो सकती है।  यूजीसी और केंद्र सरकार के कड़े निर्देशों के बाद पीयू फंड जुटाने के लिए फीस बढ़ाने जा रही है। बैठक में स्कॉलरशिप स्लैब को लेकर भी फैसला होगा। 

सिंडीकेट बैठकर में पंजाब यूनिवर्सिटी की तीन वर्षीय लॉ विभाग में 30 साल और पांच वर्षीय लॉ कोर्स में दाखिले की अधिकतम आयु सीमा 20 साल किए जाने के मामले में भी फैसला लिया जाएगा।

बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अंडर ग्रेजुएट स्तर पर 18 से 22 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के लिए 22 से 27 रुपये करना का मामला भी आएगा।

पीयू एफिलिएटेड कॉलेजों में ग्रामीण स्टूडेंट्स के लिए दो रिजर्व सीटों के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी आएगा। पीयू कांस्टीट्यूट कॉलेजों में 40 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन की समय अवधि को बढ़ाने पर भी फैसला लिया जाएगा। पीयू रीजनल सेंटर में पांच वर्षीय लॉ कोर्स के कई स्टूडेंट्स द्वारा मेडिकल आधार पर पीयू में क्लास लगाने की अनुमति का मामला भी सिंडीकेट में उठेगा। 


सिंडीकेट में ये प्रस्ताव भी रखे जाएंगे 
-पीयू सी क्लास कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 5 साल की एक्सटेंशन का मामला। 
-पीयू के एकेडमिक कैलेंडर को मंजूरी का प्रस्ताव।  
-पीयू के हिस्ट्री विभाग में 2017 सत्र से एंट्रेंस टेस्ट से एमए प्रथम वर्ष में दाखिला। 
-डिपार्टमेंट कम सेंटर फॉर वुमन स्टडीज में तीन आईएएस अधिकारियों की मां सावित्री आनंद की याद में गोल्ड मेडल देने का प्रस्ताव। 
-देश के किसी भी डाकघर में फीस जमा करने के लिए एमओयू को मंजूरी। 
 - यूथ वेलफेयर के तहत रिजर्व एक सीट पर दाखिले के नियमों में बदलाव 
डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बीएससी कोर्स में सीटों की संख्या 29 से 30 करने का प्रस्ताव। 
-पीयू के पंजाबी विभाग में एमफिल की सीटों को 25 से घटाकर 15 करने की तैयारी है। 
-2017 सत्र के लिए ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी(जेसीएम) के गठन का प्रस्ताव। 
नकल मामलों की जांच के लिए दो कमेटियां बनाए जाने का प्रस्ताव। 
-पीयू डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस के पद पर अस्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव। 
2017-19 सत्र के लिए विभिन्न विभागों की बोर्ड ऑफ स्टडी कमेटी के गठन का प्रस्ताव। 
-पीयू की आठ रिसर्च चेयर का नाम बदलने का मामला। 
पीयू डिप्टी लाइब्रेरियन डॉ.रश्मी यादव को 31 जनवरी के बाद सर्विस में जारी रखने का प्रस्ताव।