पीयू फीस बढ़ौतरी: ‘दबाव’ की रणनीति, अब निशाने पर सीनेट

दरअसल, फीस वृद्धि का मामला इतना ज्यादा गरमा चुका है कि पीयू अथॉरिटी से छात्रों का विरोध संभल नहीं रहा है। 11 अप्रैल की हिंसा ने तो पीयू अथॉरिटी को पूरी तरह से हिला दिया है। इसके बाद गवर्नर ने वीसी को तलब कर रिपोर्ट मांगी थी। मौजूदा आर्थिक स्थिति के आधार पर सीनेट सदस्यों की बैठक ने फीसवृद्धि की सिफारिशें की।

यही बात पीयू के वीसी ने फैकल्टी सदस्यों और छात्रों के समक्ष रख कर उन पर भी दबाव बनाने की कोशिश की है। वीसी ने तो यहां तक कह दिया कि पीयू के यही हालात रहे तो पीयू को भविष्य में चलाना संभव नहीं रहेगा। वीसी ने फैकल्टी सदस्यों और छात्रों से आह्वान किया वे पीयू की आर्थिक मजबूरियों को समझें और समर्थन में आवाज उठाएं ताकि अतिरिक्त ग्रांट के लिए सरकार और यूजीसी पर दबाव बनाया जा सके।