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चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूल कर रहे प्रशासन के आदेशों की अनदेखी, अपलोड नहीं की बैलेंस शीट

Sat, 04 Jul 2020 11:26 AM IST
खुशबू गोयल कविता बिश्नोई, चंडीगढ़
कविता बिश्नोई, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 04 Jul 2020 11:26 AM IST
सार

  • जिला शिक्षा अधिकारी बोले- ज्यादातर स्कूलों ने अपलोड नहीं की बैलेंस शीट
  • रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को सौंपी, स्कूलों को आखिरी रिमाइंडर भी दिया
  • प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहता यूटी प्रशासन

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Private Schools of Chandigarh Ignoring Administration Orders
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी की 18 जून को हुई बैठक में प्राइवेट स्कूलों को 4 जुलाई तक बैलेंस शीट अपलोड करने का समय दिया गया था। लेकिन अभी तक ज्यादातर स्कूलों ने बैलेंस शीट अपलोड नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी हरबीर सिंह आनंद ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को हर स्कूल को कॉल कर आखिरी दिन याद करवाया है।
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उन्होंने बताया कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने बैलेंस शीट अपलोड नहीं की है। अब स्कूलों के पास सिर्फ एक दिन का समय बचा है। इसकी रिपोर्ट बनाकर उन्होंने अधिकारियों को सौंप दी है। इसके साथ ही स्कूलों को एक आखिरी रिमाइंडर भी दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्देशों को नहीं मानने वाले स्कूलों पर विभाग अगली बैठक में कार्रवाई करेगा।
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बता दें प्राइवेट स्कूलों को फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बैठक में बैलेंस शीट अपलोड करने के  लिए 15 दिन का समय दिया था। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी के चलते अभी तक अपना खर्च शिक्षा विभाग के साथ शेयर नहीं किया है। प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग के फैसलों के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है।

प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहता प्रशासन

शहर के अधिवक्ता गौरव गोयल ने बताया कि प्रशासन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन ही नहीं लेना चाहता हैं। शहर के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हर समय ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं।

पेरेंट्स महीनों से लॉकडाउन पीरियड में फीस बढ़ोतरी और बैलेंस शीट को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार भी पेरेंट्स को राहत देने के लिए उनके पक्ष में ट्वीट नहीं किया और ना ही प्राइवेट स्कूलों पर कोई एक्शन लिया है।

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प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की लगातार कर रहे अनदेखी
चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गोयल ने बताया कि बैलेंस शीट अपलोड करने के लिए शिक्षा विभाग चार बार प्राइवेट स्कूलों के लिए डेडलाइन को आगे बढ़ा चुका है। प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं।

इसके बावजूद फीस रेगुलेटरी बॉडी इन स्कूलों पर पेनल्टी लगाने की बजाय लगातार टालमटोल कर रही है। एक ओर प्राइवेट स्कूल वाले पेरेंट्स को पूरी फीस भरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग कोई ना कोई बहाना बनाकर शिकायतों को लटकाता जा रहा है।
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