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Hindi News ›   Chandigarh ›   Now colleges will be on the lines of the mapping of public schools

अब कालेजों की तर्ज पर होगी सरकारी स्कूलों की मैपिंग

Tue, 10 Jan 2017 01:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 10 Jan 2017 01:12 AM IST
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Now colleges will be on the lines of the mapping of public schools
स्कूल - फोटो : डेमो

हरियाणा सरकारी स्कूलों की मैपिंग कालेजों की तर्ज पर की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी स्कूलों का मानचित्रण कर सूची 15 दिन के अंदर सरकार को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्यमंत्री ने विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मानचित्रण विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या के मद्देनजर किया जाए ताकि आवश्यकतानुसार स्कूलों को अपग्रेड कर सकें। स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान 50 पुराने स्कूलों के भवनों का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में आवश्यकतानुसार नए स्कूल भी खोले जाएंगे। 
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इसलिए प्राथमिक, मिडल तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की मैपिंग जरूरी है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवनों की स्थिति के आकलन के लिए वार्षिक आधार पर सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं। 
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शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा व विभाग के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रदेश के सभी संस्कृति मॉडल स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाएं देखने के लिए स्वयं दौरा करेंगे। 

संस्कृति मॉडल स्कूलों का सीएम खुद करेंगे दौरा

Now colleges will be on the lines of the mapping of public schools
स्कूल - फोटो : concept photo

विभाग शहरों और कस्बों में स्थित स्कूल भवनों के निर्माण के लिए अलग से नियम बनाएं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में स्कूलों के लिए नियम केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पद्धति पर बनाए जाएं। 

इससे विद्यार्थियों की संख्या अनुसार भवन विस्तार करने में सक्षम हो सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में भूमि की कमी के दृष्टिगत स्कूल भवनों का विस्तार लंबवत करें और छात्रों की सुविधा के लिए लिफ्ट का प्रावधान करें। 

सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नए स्कूल खोलने, उनकी अपग्रेडेशन और रख-रखाव के संबंध में की गई विभिन्न घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। 

उन्होंने कहा कि विशेषकर भूमि से जुड़े मामलों में सरकार की मंजूरी आवश्यक है। इसलिए इन्हें जल्दी भेजा जाए ताकि परियोजनाओं पर बिना देरी काम शुरू हो सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बैठक में बताया गया कि वित्त विभाग ने 184 सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन की स्वीकृति जारी कर दी है, बाकि की मंजूरी प्रक्रिया जारी है।
    

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