एमएचआरडी का यूजीसी को पत्र, तुरंत पीयू को जारी करो फंड

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी को आदेश जारी कर ये कहा था कि वे पीयू को अतिरिक्त ग्रांट पांच मई तक जारी करे और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर दे। इसके बावजूद यूजीसी ने 3 मई तक पीयू को कोई अतिरिक्त ग्रांट जारी नहीं की। बुधवार को ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी अफसरों को पत्र भेजकर उन्हें निर्देश दे दिए हैं कि यूजीसी तुरंत प्रभाव से पंजाब यूनिवर्सिटी को अतिरिक्त ग्रांट जारी करे और इसकी रिपोर्ट एमएचआरडी को भी दी। 

दरअसल, यूजीसी पहले पंजाब यूनिवर्सिटी को अतिरिक्त ग्रांट देने में असमर्थता जाहिर कर चुका था, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट और अब मानव संसधान विकास मंत्रालय के आदेश के बाद यूजीसी को मजबूरन पीयू को अतिरिक्त ग्रांट जारी करनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि यूजीसी पीयू को कितनी ग्रांट जारी करता है। उधर, जबरदस्त आर्थिक संकट से गुजर रही पीयू अथारिटी भी यूजीसी द्वारा जारी अतिरिक्त फंड का बेसब्री से इंतजार कर रही है।