हाईकोर्ट का पीयू में प्रोफेसरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से इनकार

जस्टिस अमोल रतन सिंह की बेंच ने इस मांग को लेकर दायर की गई 68 अलग-अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए पीयू प्रशासन को निर्देश दिए कि वह अगले तीन माह के भीतर नई नियुक्तियों का काम पूरा करे। जिन प्रोफेसरों ने याचिकाएं दाखिल की थीं, उन्हें रिटायर किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। मंगलवार के फैसले में जस्टिस अमोल रतन सिंह ने उक्त सभी याचिकाएं खारिज करते हुए 68 प्रोफेसरों को तुरंत सेवानिवृत्त करने के आदेश भी दिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पीयू प्रशासन ने हाईकोर्ट के स्टे के आधार पर रिटायरमेंट उम्र (60 साल) के बाद भी कार्यरत रहे प्रोफेसरों से रिकवरी करने की छूट भी दे दी।

हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार को करीब सौ पन्ने के फैसले में कहा गया कि बेशक पीयू सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी है और भले ही पीयू के बजट की 92 फीसदी से ज्यादा राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है, फिर भी केंद्र सरकार ने पीयू को सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने संबंधी कोई आदेश अब तक पारित नहीं किया है। ऐसे में हाईकोर्ट पीयू को सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी नहीं मान सकता और इसी के आधार पर पीयू के प्रोफेसरों को सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की तर्ज पर 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट की सुविधा प्रदान नहीं कर सकता।

उल्लेखनीय है कि पीयू की सीनेट और सिंडिकेट ने वर्ष 2010 और फिर 18 मई, 2015 में पीयू के प्रोफेसरों की रिटायरमेंट उम्र को केंद्र सरकार और यूजीसी के प्रावधानों के अनुसार 60 से बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव पीयू की तरफ से केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से आज तक कोई निर्णय लिया ही नहीं गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि पीयू न तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और न ही स्टेट यूनिवर्सिटी, बल्कि पंजाब री-ऑगेनार्जेशन एक्ट-1966 के तहत पीयू का दर्जा इंटर स्टेट बॉडी कॉपरेट का है। इसलिए इन मामलों में पंजाब सरकार की सहमति जरूरी है। उधर, पंजाब सरकार ने भी कोर्ट में साफ कर दिया कि वह पीयू के प्रोफेसरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी रिटायरमेंट ऐज बढ़ाए जाने से मना कर दिया था।