सरकार ने खत्म किया आरोही मॉडल स्कूलों का वित्तीय संकट, ये कवायद की गई

सेकेंडरी शिक्षा विभाग ने डीईओ को निर्देश दिए हैं कि स्टाफ को वेतन ई-सैलरी प्रणाली से दिया जाए। डीईओ ही बीईओ और स्कूल मुखियाओं को बजट जारी करेंगे। बीईओ के पास भी डीडीओ पावर नहीं रहेंगी। अगर विशेष परिस्थितियों में आहरण एवं वितरण शक्तियां लेनी हैं तो बीईओ को हरियाणा के महाधिवक्ता और ट्रेजरी की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। स्कूल मुखिया वर्तमान में मौजूद स्टाफ से ही काम चलाएंगे। नया कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा।

वित्त विभाग की अनुमति बिना बजट को किसी अन्य जगह डायवर्ट नहीं किया जा सकेगा। सभी पदों के वेतनमान सरकार के नवीनतम और संशोधित वेतनमानों के अनुसार ही रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि 25 अप्रैल को उन्होंने बजट जारी करने की स्वीकृति दे दी थी। इससे स्कूलों के स्टाफ को वेतन देने के अलावा अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी।

यहां चल रहे स्कूल
छाजपुर कलां, रामगढ़, अली ब्राह्मण, लडियाका, गड़पुरी, हसनपुर बिलौंदा, मोहम्मदपुर नगर, रेवासन, मुंधेटा, बावाला, सरवरपुर, दुलाट, बंगांव, जालोपुर, कनहेड़ी, मंधाणा, ग्योंग, रामगढ़ पांडवा, सोंगरी, हसनपुर, नारायणगढ़, घासो खुर्द, अग्रोहा, गैबीपुर, घिराई, भिवानी रोहिला, खेड़ी लोहचब, उकलाना गांव, तोशाम, सिवानी खेड़ा, झिड़ी, कालूवाना, खारी सुरेरा, नाथूसरी कलां, जालालाना, मोहम्मद पूरिया।