FDII ने हजारों स्टूडेंट्स को दी बहुत बड़ी राहत, अब नहीं खराब होगा कैरियर

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। कोर्ट का अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन इस बीच संस्थान की तरफ से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आवेदन किया गया था कि संस्थान को आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर आईएनआई का दर्जा दिया जाए। जिससे संस्थान अपने छात्रों को खुद डिग्री दे सके। इसके लिए लोकसभा में बिल पास होना था, जिसे बुधवार को मंजूरी दे दी गई।

हालांकि अभी औपचारिकता के लिए राज्यसभा में भी यह बिल जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद छात्रों के साथ-साथ संस्थान को भी खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि संस्थान की तरफ से मेवाड़ यूनिवर्सिटी से एमओयू किया गया था, जो मानक के अनुसार नहीं था। इसीलिए संस्थान इन बैच के छात्रों को डिग्री नहीं दे पा रहा था।