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हरियाणा के 1000 मॉडल संस्कृति स्कूलों में नए सत्र से होगी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, निर्देश जारी

Tue, 08 Sep 2020 12:54 PM IST
खुशबू गोयल यशपाल शर्मा, चंडीगढ़
यशपाल शर्मा, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 08 Sep 2020 12:54 PM IST
सार

  • पहली, दूसरी कक्षा से होगी शुरुआत, दिशा-निर्देश जारी, इस सत्र में हिंदी माध्यम ही
  • स्कूल शिक्षा विभाग के एसीएस डीईईओ, डीईओ से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
  • विद्यार्थियों से ली गई फीस प्रबंधन समिति स्कूल के रखरखाव पर खर्च करेगी

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English Medium Study will Start in Model Schools of Haryana
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

हरियाणा में स्थापित 1000 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूलों में इस सत्र से अंग्रेजी माध्यम शुरू नहीं होगा। 2021-22 शैक्षणिक सत्र से इन स्कूलों में पहली व दूसरी कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू होगी। वर्तमान सत्र में इन स्कूलों में हिंदी माध्यम की ही पढ़ाई होगी।
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निदेशक, मौलिक शिक्षा प्रदीप कुमार ने सोमवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की दाखिला फीस 500 रुपये व मासिक फीस 200 रुपये लगेगी। अगले सत्र के लिए इसी माह से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल के रखरखाव पर खर्च करेगी। इन स्कूलों के शिक्षकों के पदों को तबादला नीति से बाहर रखा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति यहां विशेष जांच प्रक्रिया के बाद होगी। उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
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निदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन स्कूलों का उद्घाटन 25 सितंबर से पहले कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए स्कूलों को राशि भेज दी गई है।

ये कार्य करने होंगे

- सबसे पहले स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक कर स्कूल का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। स्कूल का नाम राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय किया जाएगा। पुराना बोर्ड हटाकर नया बोर्ड लगाएंगे।

- स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक कर स्कूल विकास योजना निदेशालय को भेजनी होगी
- स्कूलों की योजना के आधार पर ढांचागत विकास किया जाएगा

- गरीब बच्चों को नियम-134 ए के तहत दाखिला मिलेगा। 2 लाख से नीचे आय वाले परिवार के बच्चों को 20 फीसदी, 2 से ढाई लाख के बीच आय वाले परिवारों के बच्चों को दाखिला में दस फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। ढाई लाख से ऊपर आय वाले परिवार के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा।
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